इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का अड्डा बनेगा भारत, 44,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की सिफारिश!

भारत आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स के मामले में खुद को दुनिया का पावरहाउस के तौर पर स्थापित करने की जोरदार तैयारी में है। खबर है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर उत्पादों में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गठित टास्क फोर्स 2024 से 2030 तक 44,000 करोड़ रुपए के आवंटन की सिफारिश कर सकती है। मीडिया में चल रही रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय के. सूद के नेतृत्व में टास्क फोर्स ने पर्याप्त प्रोत्साहन का प्रस्ताव दिया है।

किसके लिए कितनी रकम की सिफारिश

प्रस्ताव में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स (सिस्टम) के लिए 15,000 करोड़ रुपए, सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स के लिए 11,000 करोड़ रुपए और स्किल डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचे, रसद और टेक्नोलॉजी अधिग्रहण जैसी पहलों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की सिफारिश शामिल है। ऐसी चर्चा है कि सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रही ये सिफारिशें मोबाइल उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के पैमाने की बराबरी कर सकती हैं। जनवरी में गठित टास्क फोर्स में एचसीएल के संस्थापक और ईपीआईसी फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय चौधरी और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के एमडी सुनील वचानी जैसे उद्योग के प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं।

51% शेयरधारिता भारतीयों के हाथ में

टास्क फोर्स का प्रस्ताव विशेष रूप से भारतीय कंपनियों को लाभ पहुंचाने पर केंद्रित है, जिसमें भारतीय कंपनी को परिभाषित करने के लिए कड़े मानदंड तय किए गए हैं, जिसमें 51 प्रतिशत शेयरधारिता भारतीयों के हाथ में है, जिसका मुख्यालय भारत में है और सभी वैश्विक लाभ और लाभ भारतीय मूल कंपनी को मिलते हैं। टास्क फोर्स पीएलआई योजना को 2030 तक बढ़ाने, अनुसंधान और विकास के लिए कराधान नीतियों को बढ़ाने और सब्सिडी और ब्रांड प्रचार के माध्यम से वैश्विक स्तर पर भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने की भी वकालत करता है।