पीएम गति शक्ति: भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में एक मील का पत्थर

भारत में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर, देश के बुनियादी ढांचे पर इसका प्रभाव दूर-दूर तक महसूस किया जा रहा है। इस पहल ने समन्वित, कुशल और एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर बुनियादी ढांचे के विकास में क्रांति ला दी है। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए- सड़क, रेल, वायु और जलमार्गों को एकीकृत करते हुए- पीएम गति शक्ति भारत के लॉजिस्टिक्स परिदृश्य को बदल रही है, परियोजना निष्पादन को सुव्यवस्थित कर रही है और लागत को कम कर रही है। यह महत्वाकांक्षी योजना अब भारत को बुनियादी ढांचे के नेतृत्व वाले विकास के एक नए युग में ले जाने के लिए तैयार है।

पीएम गति शक्ति की उपलब्धियां महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने और विभिन्न क्षेत्रों में निष्पादन को सुव्यवस्थित करने में इसकी सफलता को दर्शाती हैं। आज तक इसने 180 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की 208 से अधिक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है और 156 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमियों की पहचान करने और उन्हें सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्य वितरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए अंतिम-मील कनेक्टिविटी में।

परिवहन के क्षेत्र में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 8,891 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों की योजना बनाई है, जबकि रेल मंत्रालय ने 27,000 किलोमीटर से अधिक नई रेलवे लाइनों का मानचित्रण किया है। गुजरात में 300 किलोमीटर के तटीय गलियारे को डिजाइन करने में गति शक्ति प्लेटफॉर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करते हुए NoC (अनापत्ति प्रमाणपत्र) अनुमतियों की संख्या 28 से घटाकर 13 कर दी गई।