MP NEWS : MP की शिवराज सरकार ने आज मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का टीकमगढ़ से शुभारंभ किया। इस योजना के द्वारा प्रदेश सरकार मुफ्त में गरीबों के लिए भूखंड देगी। इस योजना की नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि, गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए। हम भी यही चाहते है कि, गरीबों को उनका हक मिले। नेता प्रतिपक्ष ने शिवराज सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि, यह योजना सिर्फ कागजों तक न सिमट जाए,केवल भाषण बाजी तक न रह जाए।
गरीबों को सरकार की सौगात
आपको बता दें कि, एमपी की शिवराज सरकार गरीबों के लिए भूखंड देगी। आज यानी बुधवार को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का शुभारंभ किया। यहां सीएम शिवराज सिंह ने 10 हजार 500 लोगों को 120 करोड़ रुपए की लागत के भूखंड बितरित किए। आपको बता दें कि, यह पट्टा पति-पत्नी के नाम पर होगा। वहीं भूखंड का मॉडल साइज 600 वर्ग फुट है।
ये पात्र होंगे इस योजना में
आपको बता दें कि, इस योजना में वही पात्र होंगे जिनके पास रहने के लिए स्वतंत्र रूप से आवास नहीं है। इसके अलावा जो भी इस योजना में आवेदक करेगा उसके पास 5 एकड़ से कम भूमि हो। इसके साथ ही आवेदक परिवार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पात्रता पर्ची होनी चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो व न ही कोई सरकारी कर्मचारी हो। इससे साथ ही जो इस योजना का लाभ लेना चाहता हो उसका नाम उस गांव में हो जहां वह भूखंड चाहता है।
सारा पोर्टल से लिए गए आवेदन
बता दें कि, इस योजना में पात्र आवेदकों के लिए आवासीय पट्टा वितरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन द्वार ही की गई है। 30 सितंबर 2022 तक सारा पोर्टल के माध्यम से राजस्व विभाग के द्वारा प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए पूरे राज्य में कुल 1 लाख 28 हजार 160 पात्र परिवार चिन्हित किए गए हैं। जिनकों आवासीय भू-खण्ड प्रदान करने की शुरूआत आज मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है।
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