‘एक देश - एक चुनाव’ लागू हुआ, तो एक साल बढ़ जाएगा मध्यप्रदेश विधानसभा का कार्यकाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एक राष्ट्र - एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा का आगामी चुनाव वर्ष 2029 में इसी पद्धति से कराया जाएगा। इसके लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं की अवधि बढ़ाई जाएगी, तो कुछ की समयपूर्व समाप्त हो जाएगी। जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा, फिर चुनाव कराए जाएंगे। मध्यप्रदेश में विधानसभा का यह कार्यकाल 2028 में खत्म होगा। इस हिसाब से मध्यप्रदेश की वर्तमान विधानसभा की अवधि एक वर्ष बढ़कर 2029 तक होने की संभावना है। यानी 16वीं विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल पांच के स्थान पर छह वर्ष का रहेगा।

मध्यप्रदेश के सीएम ने की फैसले की तारीफ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र ने एक राष्ट्र एक चुनाव की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ की पहल से न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूती मिलेगी, बल्कि यह संसदीय प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार भी साबित होगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि इस निर्णय के साथ भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में की गई एक और महत्वपूर्ण घोषणा साकार होने जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के बाद एक ऐसी समस्या का समाधान किया जा रहा है, जिसकी दशकों से देश आस लगाए बैठा था।