रायपुर, 22 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों को उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने और अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण
कैबिनेट ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। राज्य की तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। यह आरक्षण मुख्य रूप से पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर लागू होगा। इसके लिए 'छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026' बनाए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को मिलेगा लाभ
इस आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सरकारी सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। साथ ही, सेना में सेवा के दौरान हासिल किए गए उनके अनुभव, अनुशासन और प्रशिक्षण का लाभ पुलिस, वन और जेल प्रशासन को भी मिलेगा।
2024 की विधानसभा घोषणा का होगा अनुपालन
अग्निवीरों को आरक्षण देने का यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य में अग्निवीरों के लिए तृतीय श्रेणी की इन सरकारी नौकरियों में भर्ती के अवसर बढ़ेंगे।
किसानों के लिए उर्वरक आपूर्ति पर मंत्री-मंडलीय उप समिति
कैबिनेट बैठक में प्रदेश के किसानों को खरीफ और रबी सीजन में उर्वरकों की समयबद्ध और सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यह उप समिति राज्य में उर्वरक की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन से जुड़े मामलों पर सुझाव, अनुशंसा और मार्गदर्शन देगी। समिति उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति से संबंधित विषयों पर राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव भी देगी।
उप मुख्यमंत्री होंगे समिति के अध्यक्ष
मंत्री-मंडलीय उप समिति में उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग और वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री समिति के सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।
विशेषज्ञों को भी समिति में किया जा सकेगा आमंत्रित
उप समिति जरूरत के अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बैठक में आमंत्रित कर सकेगी। इसका उद्देश्य प्रदेश में किसानों के लिए उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाना है।
