साय कैबिनेट बैठक, सरकार ने राइस मिलर्स को खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 की दूसरी किस्त देने का लिया निर्णय

छत्‍तीसगढ़ में सोमवार को सीएम विष्‍णुदेव साय कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। साल 2024 की यह आखिरी कैबिनेट की बैठक थी। इस बैठक में मंत्रिपरिषद ने कई अहम फैसले लिए। काफी समय से चल रहे राइस मिलर्स के मसले को सुलझाने के लिए लंबित भुगतान को मंजूरी मिल गई है। मिलर्स को प्रोत्‍साहन राशि की दूसरी किस्‍त शीघ्र मिलेगी। बता दें कि काफी समय से राइस मिलर्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। इसी के चलते प्रदेश के कई धान उपार्जन केंद्रों पर से धान का परिवहन भी अटका हुआ था। इसका असर धान के परिवहन पर भी असर हो रहा था। अब इससे निजात मिल सकती है।

मंत्रिपरिषद में हुए ये अहम फैसले

मंत्रिपरिषद द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री द्वारा फिल्म ’’द साबरमती रिपोर्ट’’ को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित किया गया है, जिसके परिपालन में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन किया गया।

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया।

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किस्त प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया।