MP NEWS : मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना में कन्या को मिलेंगे 51 हजार रुपये- MP के CM शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान

MP NEWS - मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना हैं। इसके चलते बीजेपी एक बार फिर सत्ता में रहने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। ( MP NEWS ) सत्तारूढ़ बीजेपी सत्ता बरकरार रखने का प्रयास कर रही है, जबकि विपक्षी कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा कि है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत निर्धन कन्याओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को 49 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना में कन्या को मिलेंगे 51 हजार रुपये

एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देवास में कहा कि, राज्य की बीजेपी सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाकर समाज में बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत समाज के निर्धन तबके की लड़कियों के विवाह के लिए 49 हजार रुपये की राशि दी जा रही है। इसे अब बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दिया गया है।

सीएम शिवराज सिंह ने 'लाडली लक्ष्मी योजना' का जिक्र किया

सीएम शिवराज सिंह ने इस दौरान यह भी कहा कि, इस साल मार्च में आरम्भ की गई महत्वाकांक्षी 'लाडली बहना योजना' के तहत 10 जून से पात्र लाभार्थियों के बैंक एकाउंट्स में हर महीने 1 हजार रुपये जमा किए जाएंगे। वहीं, कमलनाथ भी पीछे नहीं हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ऐलान किया है कि, यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वह निर्धन महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये प्रदान करेगी। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने अपनी सरकार की मुख्य योजना 'लाडली लक्ष्मी योजना' का जिक्र करते हुए कहा कि, इस योजना से 44.90 लाख बेटियां 'लखपति' बन गई हैं।

बीजेपी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाए चलाई

आपको बता दें कि, 'लाडली लक्ष्मी योजना' के तहत लड़की के जन्म के समय उसके नाम पर 1.18 लाख रुपये का भुगतान का आश्वासन देने वाला एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तथा रकम का भुगतान लड़की द्वारा शिक्षा के विभिन्न स्तर पार करने के बाद उसके 21 वर्ष की होने तक किया जाता है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बीजेपी की सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में उनके ( महिलाओं) लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है तथा शिक्षकों एवं पुलिस आरक्षी की भर्ती में उनके लिए पद आरक्षित किए हैं।

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