चीन की तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता पर सर्जिकल स्ट्राइक, मानवाधिकार की उड़ी धज्जिया

बीजिंग, चीन की तिब्बत में धार्मिक दमन की नीति न केवल तिब्बती पहचान और संस्कृति के लिए खतरा है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है। इस दमन को रोकने और तिब्बती लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जागरूक और सक्रिय रहना चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की 2023 की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, जो 26 जून 2024 को जारी की गई, चीन के तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता पर लगातार दमन की कड़ी आलोचना करती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बती बौद्ध धर्म के हर पहलू को नियंत्रित और परिवर्तित करने की कोशिश कर रही है, जिससे तिब्बती लोगों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज़िंदगी पर गंभीर असर पड़ा है।

चीन का "सिनिसीकरण" अभियान

चीन की "सिनिसीकरण" योजना, जिसका उद्देश्य तिब्बती बौद्ध धर्म को CCP की स्वीकृत चीनी संस्कृति में ढालना है, का उद्देश्य तिब्बती पहचान को मिटाना और तिब्बती बौद्ध धर्म को राजनीतिक वफादारी में बदलना है। CCP की यह योजना धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन है और इसका उद्देश्य तिब्बती बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक परंपराओं को नियंत्रित करना है।

धार्मिक नेताओं के चयन पर नियंत्रण

रिपोर्ट में बताया गया है कि CCP का यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट (UFWD) तिब्बती धार्मिक नेताओं की चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है, जिसमें पुनर्जन्मित लामाओं की पहचान भी शामिल है। यह नियम कि पुनर्जन्मित लामा केवल चीन में ही जन्म ले सकते हैं और कोई विदेशी संस्था इस चयन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, खासकर वर्तमान दलाई लामा की भूमिका को समाप्त करने के लिए बनाए गए हैं।

धार्मिक गतिविधियों पर नियंत्रण

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि CCP धार्मिक घटनाओं और समारोहों पर कड़ी निगरानी रखता है और अनधिकृत धार्मिक गतिविधियों को दबाता है। धार्मिक स्थानों और आयोजनों पर सरकारी नियंत्रण धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है और तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए गंभीर खतरा है।