जी-7 के मंच से कई लक्ष्य साधेंगे पीएम मोदी, भारत का रहेगा दबदबा

प्रधानमंत्री मोदी ने जी-7 समिट कनाडा में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवायी। दुनिया भर के अति संपन्नशील देशों का न्यौता नई दिल्ली को मिलना काफी अहम है। गौरतलब है कि ये शिखर सम्मेलन बेहद नाजुक हालातों में हो रहा है, जहां पश्चिम एशिया में इस्राइल और ईरान एक दूसरे को खत्म करने की सौंगध खा चुके है, वहीं पूर्वी यूरोप कीव और क्रेमलिन जंगी मोर्चां खोले हुए हैं। जी-7 के मंच के जरिए पीएम मोदी अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार, शांति स्थिरता, मौसमी बदलाव, सप्लाई चैन में रूकावट, आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों और चुनौतियों को उठायेंगे।

बड़ी परियोजना अफ्रीका को तोहफे में मिल सकती है

इस एक मंच से पीएम मोदी कई लक्ष्य को साध सकते है, जिनमें पहला मसला अफ्रीकी देशों में भारत की विकास परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। ड्रैगन के चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के जवाब में भारत इससे मिलते-जुलते प्रोजेक्ट के साथ अफ्रीकी महाद्वीप पर अपना ध्यान लगायेगा। साफ है कि बीजिंग का काउंटर करने के लिए सड़क सम्पर्क या फिर आधारिक संरचना से जुड़ी कोई बड़ी परियोजना अफ्रीका को तोहफे में मिल सकती है।

जी7 से नए साझेदार भारत को मिल सकेंगे

वहीं ग्रीन एनर्जी के विकास में नई दिल्ली जी7 के जरिए संभावनाओं के नए रास्ते तलाशेगा। बता दें कि भारत काफी तेजी से जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, जिसकी जगह स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन को दी जायेगी। इसमें सौर प्रणाली चलित बैट्रियां, उन्नत कम्प्रेस्ड बॉयो गैस प्लांट, इथेनॉल ब्लेडिंग, ईवी और हाइड्रोजन फ्यूल से जुड़े तकनीकी साझाकरण के लिए जी7 से नए साझेदार भारत को मिल सकेंगे। गौरतलब है कि नई दिल्ली के नीति नियंता काफी तेजी से ग्रीन-क्लीन एनर्जी और नेट-जीरो की दिशा में बढ़ रहे है, ऐसे में हमारी जरूरतों और बुनियादी ढांचे को G7 से आयातित तकनीक की दरकार है। माना जा रहा है कि हरित तकनीकी हस्तांतरण और वित्तीय पोषण से संबंधित कई मसौदो पर द्विपक्षीय रजामंदी बन सकती है। अगर भारत ऐसा कर पाने में कामयाब रहा तो कई विकासशील देशों को इसका सीधा फायदा मिलना तय है।

भारत एशिया और अफ्रीका महाद्वीप जैसे तीसरी दुनिया के विकासशील क्षेत्रों की आवाज है। वित्तीय असंतुलन, संतुलित कारोबार और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर नई दिल्ली ने इन देशों के कई मंचों पर रहनुमाई की। जी7 में खुद को ग्लोबल विनिर्माण केंद्र के रूप में साबित करते हुए भारत चीनी पाले में जाने वाले संभावित निवेश को अपनी ओर जरूर मोड़ना चाहेगा। डिजिटल इफ्रांस्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक चैन, कुशल कार्यबल और अनुकूलित माहौल के चलते कई जी7 देशों के साथ भारत के कारोबारी समझौते हुए है। दुनिया भर की कई आला कंपनियों के ऑफिस आज भारत में है, जो कि इस तथ्य का प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। खास बात ये भी है कि चीनी और अमेरिकी तिजारती तनातनी के बीच ये भारत के लिए अच्छा मौका है कि वो इस मंच का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा माइलेज अपने हिस्से में ला सके।