EV को बढ़ावा: देश में 29,151 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन तैयार, केंद्र का बड़ा कदम

भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने लोकसभा में जानकारी दी कि देशभर में अब तक 29,151 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (EVCS) स्थापित किए जा चुके हैं।

FAME-II और PM E-Drive योजना से मिल रहा प्रोत्साहन

मंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने FAME-II और PM E-Drive योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य देशभर में चार्जिंग अवसंरचना को मजबूत करना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को गति देना है।

 लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, निजी क्षेत्र को अनुमति

सरकार ने ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना को ‘बिना लाइसेंस’ गतिविधि घोषित किया है। विद्युत मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर 2024 को जारी दिशानिर्देशों के तहत निजी संस्थाओं को भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़ का आवंटन

सरकार ने देशभर में सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने के लिए:

• FAME-II योजना के तहत 912.50 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिनमें से 633.44 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
• PM E-Drive योजना के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इन योजनाओं का लाभ टियर-2 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

नए ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी

भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने 26 सितंबर 2025 को “EVPCS के विकास” के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश सार्वजनिक और निजी संस्थाओं की भागीदारी के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के क्रियान्वयन का स्पष्ट ढांचा प्रदान करते हैं।