नई दिल्ली. जल संकट से निपटने के लिए इजरायल ने समुद्री जल के विलवणीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सीमित प्राकृतिक जल संसाधनों के बावजूद देश ने आधुनिक तकनीक के माध्यम से समुद्र के खारे पानी को उपयोग योग्य बनाकर अपनी जल जरूरतों का महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा किया है। वर्तमान में इजरायल की लगभग एक-चौथाई जलापूर्ति विलवणीकृत समुद्री जल से होती है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि वैज्ञानिक नवाचार और सुनियोजित जल प्रबंधन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। इजरायल का अनुभव उन देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां बढ़ती आबादी, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण मीठे पानी की उपलब्धता लगातार चुनौती बन रही है।
अगले 7 वर्षों में क्षमता लगभग दोगुनी करने की तैयारी
इजरायल अब समुद्री जल के विलवणीकरण की अपनी क्षमता को बड़े स्तर पर बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। देश की वर्तमान क्षमता लगभग 820 मिलियन घन मीटर है, जिसे अगले 7 वर्षों में बढ़ाकर 1,500 से 1,600 मिलियन घन मीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस विस्तार के पीछे बढ़ती जल मांग, दीर्घकालिक जल सुरक्षा और आधुनिक जल प्रबंधन की जरूरत प्रमुख कारण हैं। इजरायल का मानना है कि तकनीकी दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन और बड़े स्तर पर संयंत्रों के संचालन से समुद्री जल को अपेक्षाकृत प्रतिस्पर्धी लागत पर उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। इस दिशा में उसका अनुभव भारत जैसे विशाल और विविध भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है।
भारत की विशाल समुद्री तटरेखा में छिपी हैं व्यापक संभावनाएं
भारत के पास लंबी समुद्री तटरेखा है, जो समुद्री जल के विलवणीकरण के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। देश के अनेक तटीय क्षेत्रों में बढ़ती आबादी, औद्योगिक गतिविधियों और शहरी जरूरतों के कारण मीठे पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में समुद्री जल को पेयजल और औद्योगिक उपयोग के योग्य बनाने की तकनीक जलापूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इजरायल के जल मामलों की अटैची नोआ अम्सालेम के अनुसार, भारत में इस क्षेत्र में लागत के लिहाज से प्रतिस्पर्धी परियोजनाएं विकसित करने की पर्याप्त क्षमता मौजूद है। हालांकि, इसके लिए स्थानीय परिस्थितियों, ऊर्जा उपलब्धता, संयंत्रों की क्षमता और पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार करना आवश्यक होगा।
भारत-इजरायल सहयोग अब बड़े प्रोजेक्ट की ओर
भारत और इजरायल के बीच जल प्रबंधन के क्षेत्र में लंबे समय से सहयोग रहा है। अब यह साझेदारी केवल तकनीकी जानकारी साझा करने और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि बड़े स्तर की व्यावहारिक परियोजनाओं की दिशा में आगे बढ़ रही है। नोआ अम्सालेम के अनुसार, भारत के जल क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं और विभिन्न राज्यों तथा जलापूर्ति से जुड़ी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने के अवसर मौजूद हैं। इस बदलाव का उद्देश्य तकनीकी समाधानों को वास्तविक जरूरतों के अनुरूप लागू करना और जल प्रबंधन की दीर्घकालिक क्षमता विकसित करना है। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को भी नई मजबूती मिल सकती है।
तटीय राज्यों और औद्योगिक क्षेत्रों को मिल सकता है लाभ
समुद्री जल के विलवणीकरण की तकनीक विशेष रूप से उन तटीय शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उपयोगी हो सकती है, जहां मीठे पानी के पारंपरिक स्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है। समुद्र के पानी को शुद्ध करके स्थानीय जलापूर्ति व्यवस्था से जोड़ने पर नदियों, झीलों और भूजल पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, ऐसे संयंत्रों की सफलता के लिए ऊर्जा की लागत, समुद्र से पानी लेने की व्यवस्था, खारे अवशेषों के सुरक्षित निपटान और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। आधुनिक तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर समन्वय से संचालन लागत घटाने की संभावनाएं भी विकसित की जा सकती हैं। राज्यों और स्थानीय जलापूर्ति संस्थाओं की भागीदारी इस दिशा में निर्णायक साबित हो सकती है।
जल सुरक्षा के लिए तकनीक और निवेश का नया रास्ता
भारत के सामने भविष्य में जल सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती रहने वाला है। बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा और भूजल स्तर में गिरावट के कारण जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे समय में समुद्री जल का विलवणीकरण पारंपरिक जल स्रोतों का विकल्प बनने के बजाय उनके साथ एक अतिरिक्त और भरोसेमंद व्यवस्था के रूप में विकसित किया जा सकता है। इजरायल के अनुभव से भारत को तकनीकी दक्षता, परियोजना प्रबंधन और जलापूर्ति के आधुनिक मॉडल विकसित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस तकनीक का व्यापक विस्तार तभी सफल होगा, जब लागत, ऊर्जा खपत और पर्यावरणीय संतुलन के बीच व्यावहारिक तालमेल स्थापित किया जाए। भारत-इजरायल सहयोग इस दिशा में देश की दीर्घकालिक जल सुरक्षा को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर बन सकता है।