नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी शर्त बताते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में इसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगाह किया कि जब सत्ता के प्रभाव में कानून और न्यायिक प्रक्रिया को मोड़ने की कोशिश होती है, तब लोकतंत्र की संस्थाओं के सामने गंभीर संकट पैदा हो जाता है। निष्पक्ष सुनवाई, न्यायिक स्वायत्तता और अपील का अधिकार नागरिकों के भरोसे को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण आधार हैं। इन अधिकारों की रक्षा केवल अदालतों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था की मजबूती से भी जुड़ी हुई है।
पुस्तक विमोचन में ऐतिहासिक मुकदमों का उल्लेख
न्यायमूर्ति विश्वनाथन शुक्रवार को नई दिल्ली में अधिवक्ता आकाश वाजपेयी की पुस्तक ‘फ्रीडम ऑन ट्रायल’ के विमोचन समारोह में अपने विचार रख रहे थे। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक केवल स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुए मुकदमों और कानूनी संघर्षों का ऐतिहासिक विवरण नहीं है, बल्कि आज के समय में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने का अवसर प्रदान करती है। देश की आजादी लंबी लड़ाई, संघर्ष और असंख्य बलिदानों के बाद मिली थी। ऐसे इतिहास को याद करना इसलिए जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्रता के वास्तविक महत्व और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी को समझ सकें।
दमनकारी कानूनों के परिणामों से बच नहीं सकते उनके निर्माता
जस्टिस विश्वनाथन ने पुस्तक से मिलने वाले 3 महत्वपूर्ण सबक का उल्लेख करते हुए कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का कोई विकल्प नहीं है, दमनकारी कानून बनाने और उन्हें लागू करने वालों को उनके परिणामों का सामना करना पड़ सकता है तथा कानून का शासन लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों पर चलाए गए मुकदमों का जिक्र करते हुए बताया कि उस दौर में कई कानून न्याय के बजाय दमन का माध्यम बन गए थे। इतिहास इस बात की याद दिलाता है कि सत्ता के संरक्षण में बनाए गए अन्यायपूर्ण कानून अंततः समाज और शासन, दोनों के लिए गंभीर परिणाम पैदा कर सकते हैं।
औपनिवेशिक दौर में न्यायिक साहस की भी हुई परीक्षा
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अदालतों और न्यायाधीशों की भूमिका भी कई बार कठिन परिस्थितियों से गुजरी। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने संकेत किया कि उस दौर में कुछ न्यायाधीश व्यवस्था की विसंगतियों और कानूनों की कठोरता को समझते थे, लेकिन कार्यपालिका के दबाव के सामने हर बार दृढ़ता दिखाना संभव नहीं हो सका। यह इतिहास न्यायपालिका की संस्थागत स्वतंत्रता की आवश्यकता को और स्पष्ट करता है। यदि न्याय करने वाले संस्थानों पर बाहरी दबाव हावी हो जाए, तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कमजोर पड़ सकती है और न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होने लगती है।
गांधी और तिलक का त्याग आज भी प्रासंगिक
न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि इन नेताओं ने अपने आरामदायक जीवन, पेशे और आर्थिक अवसरों को पीछे छोड़कर देश की आजादी के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। उनका योगदान केवल राजनीतिक आंदोलन तक सीमित नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में त्याग और दृढ़ संकल्प का भी उदाहरण था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक कठिनाइयों और व्यक्तिगत नुकसान का सामना किया। उनके संघर्ष को याद करना आज भी नागरिकों को लोकतांत्रिक मूल्यों, अधिकारों और देश के प्रति अपने कर्तव्यों की अहमियत समझने का अवसर देता है।
स्वतंत्रता के मूल्यों को बचाए रखना आज की जिम्मेदारी
‘फ्रीडम ऑन ट्रायल’ के संदर्भ में न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने स्वतंत्रता के इतिहास को वर्तमान लोकतांत्रिक चुनौतियों से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। आजादी केवल शासन परिवर्तन या राजनीतिक अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों की गरिमा, अभिव्यक्ति, निष्पक्ष न्याय और कानून के समान इस्तेमाल से भी जुड़ी है। ऐतिहासिक घटनाएं बताती हैं कि जब संस्थाएं कमजोर पड़ती हैं, तब आम नागरिकों के अधिकार भी खतरे में आ सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संवैधानिक मर्यादाओं और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है।