पश्चिम बंगाल की 18वीं विधानसभा के पहले सत्र के दौरान बुधवार को राजनीतिक इतिहास का एक नया अध्याय देखने को मिला। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के विधानसभा परिसर पहुंचते ही उन्हें पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया। मुख्य भवन में प्रवेश से पहले उन्होंने सीढ़ियों पर झुककर प्रणाम किया। इससे पहले नवान्न में पदभार ग्रहण के समय भी उन्हें इसी प्रकार सम्मान दिया गया था।
नवीन विधानसभा सत्र की शुरुआत, राजनीतिक हलचल तेज
चुनाव परिणामों के बाद पहली बार सभी नव-निर्वाचित विधायक विधानसभा में एकत्र हुए। बुधवार और गुरुवार को विधायकों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया तय की गई है। पूरे परिसर में सुबह से ही भारी चहल-पहल और सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। हालांकि, दिन का सबसे बड़ा आकर्षण मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का विधानसभा में पहला आगमन रहा।
भावुक क्षण और पूजा-अर्चना
विधानसभा पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने काफिले से उतरकर मुख्य भवन में प्रवेश से पहले सीढ़ियों पर झुककर प्रणाम किया। इसके बाद वे अपने निर्धारित कक्ष में गए, जहां उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना की। यह पल राज्य की राजनीति में एक प्रतीकात्मक और भावनात्मक दृश्य के रूप में देखा गया।
तृणमूल विधायकों की मुख्यमंत्री कक्ष में आवाजाही
सबसे ज्यादा चर्चा का विषय मुख्यमंत्री के कक्ष में तृणमूल कांग्रेस विधायकों की उपस्थिति रही। विभिन्न राजनीतिक समीकरणों के बीच हरिहरपाड़ा के विधायक नियामत शेख, रघुनाथगंज के अखरुज्जमां और सूटी की इमानि विश्वास सहित कई नेता उनके कक्ष में पहुंचे। विधानसभा के भीतर सत्ता और विपक्ष के बीच यह सौहार्द्रपूर्ण माहौल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया।
शपथ ग्रहण का औपचारिक क्रम शुरू
ठीक 11 बजकर 2 मिनट पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा के मुख्य कक्ष में प्रवेश किया। उनके साथ प्रोटेम स्पीकर तापस राय और मंत्री दिलीप घोष मौजूद रहे। 11 बजकर 4 मिनट पर प्रोटेम स्पीकर की उपस्थिति में उन्होंने विधायक पद की शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण किया, जिनमें दिलीप घोष, अशोक कीर्तनिया, क्षुदिराम टुडू, निशीथ प्रमाणिक और अग्निमित्रा पॉल जैसे नाम शामिल हैं।
कड़ी सुरक्षा के बीच शपथ समारोह
पूरे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विधानसभा परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बाकी नव-निर्वाचित विधायक भी निर्धारित समय के अनुसार शपथ लेंगे। यह पूरा घटनाक्रम पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए प्रशासनिक अध्याय और बदलते राजनीतिक समीकरणों की ओर संकेत करता है।
