भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम लोगों के बैंकिंग अनुभव को बेहतर और आसान बनाने के लिए तीन बड़े ऐलान किए हैं। इन ऐलानों का मकसद है बैंकिंग सेवाओं को ज्यादा पारदर्शी बनाना, ग्राहकों की सुविधा बढ़ाना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। इन फैसलों की घोषणा आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक के बाद की। उन्होंने बताया कि इन कदमों से खासतौर पर उन लोगों को फायदा होगा जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या जिनकी बैंकिंग जानकारी सीमित है।
अब 15 दिन में सेटल होगा मृतक खाताधारक का बैंक क्लेम
अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब किसी बैंक खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को खाते में जमा राशि या सेफ डिपॉजिट लॉकर में रखे सामान को प्राप्त करने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है और परिवार को बार-बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पूरी प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने का फैसला किया है। नए नियमों के तहत, यदि मृतक खाते में नॉमिनी मौजूद है, तो बैंक को 15 दिन के भीतर क्लेम सेटल करना होगा। वहीं, यदि खाते में कोई नॉमिनी नहीं है, तो बैंक को 30 दिन के अंदर क्लेम सेटलमेंट पूरी करनी होगी। इस बदलाव से परिवारों को जल्द राहत मिलेगी और क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म होगा और भी आसान
RBI का रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आम लोग भी सरकारी बॉन्ड और सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं। पहले यह प्रक्रिया थोड़ी तकनीकी थी और लोगों को समझने में दिक्कत होती थी। अब RBI ने यह प्लेटफॉर्म और यूज़र-फ्रेंडली बनाने का फैसला लिया है। इसमें नए फीचर्स जोड़े जाएंगे जिससे छोटे निवेशक भी आसानी से निवेश कर सकेंगे। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो कम जोखिम में निवेश करना चाहते हैं और जिनकी पहुंच शेयर बाजार तक नहीं है। सरकारी बॉन्ड एक सुरक्षित निवेश विकल्प होता है।
जनधन खातों के लिए पंचायत स्तर पर Re-KYC कैंप
प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले लाखों खातों को अब Re-KYC की आवश्यकता है क्योंकि इस योजना को दस साल पूरे हो चुके हैं और कई खातों में लंबे समय से KYC अपडेट नहीं हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए RBI ने निर्णय लिया है कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक देशभर के पंचायत स्तर पर विशेष Re-KYC कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन कैंपों में खाताधारकों का KYC अपडेट किया जाएगा, साथ ही उन्हें माइक्रो-इंश्योरेंस यानी छोटी बीमा योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, पेंशन योजनाओं से जुड़ी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी और शिकायत निवारण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इन प्रयासों से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों के लोग भी बैंकिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
