सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और ज्यादा प्रभावी बनाने के निर्देश दिये हैं।
राज्य की बीजेपी सरकार द्वारा जारी एक बयान के में कहा गया है कि, सीएम योगी ने बृहस्पतिवार को पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि, ग्राम सचिवालय की अवधारणा को नीति आयोग ने एक मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। लिहाजा प्रदेश के सभी पंचायत भवनों को अब ग्राम सचिवालय के नाम से संबोधित किया जाए। यह पंचायतीराज व्यवस्था को नयी पहचान देने वाला परिवर्तन है।
ग्राम पंचायत बनें आत्मनिर्भर
इस दौरान सीएम योगी ने ग्राम पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि, ग्राम पंचायतों की आत्मनिर्भरता ही प्रदेश के सतत विकास का आधार बनेगी। इसके लिए ग्राम स्तर पर कार्यरत सभी व्यवस्थाओं को सशक्त, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना आवश्यक है। राज्य के मुखिया ने आगे कहा कि, सरकार इसी दिशा में मिशन मोड में कार्य कर रही है।
57 हजार 695 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की हुई स्थापना
उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आगे यह भी कहा कि, राज्य की 57 हजार 695 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना हो चुकी है जो लोकतंत्र की अवधारणा को धरातल पर साकार करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि इन सचिवालयों में स्थापित कंप्यूटरों के माध्यम से पंचायत गेटवे पोर्टल से जुड़ी समस्त धनराशियों का भुगतान हो, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो।
