देश में वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना पहली बार पूरी तरह डिजिटल तरीके से की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में ₹11,718.24 करोड़ की राशि को मंज़ूरी दी है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 30 लाख कर्मचारी डिजिटल जनगणना पूरी करेंगे। यह CaaS सॉफ्टवेयर से होगी। इसका डिजाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जनगणना दो फेज में होगी। फेज-1 (अप्रैल–सितंबर 2026) में घरों की लिस्टिंग और गिनती होगी। फेज-2 (फरवरी 2027) में आबादी की गिनती होगी।
सूत्रों मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) का नाम बदलने और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने वाले बिल को मंजूरी दे दी।
सूत्रों के मुताबिक, इस स्कीम का नाम अब पूज्य बापू ग्रामीण रोज़गार योजना रखा जाएगा और इसके तहत काम के दिनों की संख्या अभी के 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी।
