उत्तरप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें सबसे अहम फैसला लखनऊ और कानपुर में ई-बसों के संचालन से जुड़ा रहा। इसके अलावा नई आउटसोर्सिंग नीति, इलेक्ट्रॉनिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, और नए विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
लखनऊ और कानपुर में 10-10 रूटों पर चलेंगी ई-बसें
नगरीय विकास मंत्री एके शर्मा के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए कैबिनेट ने लखनऊ और कानपुर में 10-10 रूटों पर ई-बसों के संचालन को मंजूरी दी। यह बसें नेट कॉस्ट बेसिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत निजी ऑपरेटरों द्वारा चलाई जाएंगी, जिसमें ई-चार्जिंग की सुविधा भी शामिल होगी।
एक ई-बस की अनुमानित लागत ₹10 करोड़ है। यह कदम न सिर्फ पर्यावरण को स्वच्छ रखने, बल्कि यात्रियों को आधुनिक और आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया है। इससे दोनों शहरों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा।
नई आउटसोर्सिंग नीति को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने नई आउटसोर्सिंग नीति को भी मंजूरी दी है। इसके तहत अब नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती नहीं की जाएगी। यह नीति सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्थायित्व लाने का प्रयास है।
छह साल की इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी को भी हरी झंडी
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 6 वर्षों की इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। यह नीति निवेश को प्रोत्साहित करेगी और प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने में सहायक होगी।
निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को स्वीकृति दी है। इसके लिए ₹882 करोड़ का अनुमानित व्यय निर्धारित किया गया है। यह नीति राज्य से होने वाले निर्यात को बढ़ावा देने, उद्यमियों को प्रोत्साहन देने और रोजगार सृजन को बढ़ाने पर केंद्रित है।
नए विश्वविद्यालय और केंद्र की स्थापना को मंजूरी
शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना को भी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है, जो मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा।
वाराणसी के रामनगर में समेकित क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए 3 एकड़ भूमि को निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय भी लिया गया है।
16 में से 15 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 15 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जबकि कृषि से जुड़ा एक प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
