कोलकाता: पश्चिम बंगाल में मई 2026 में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनने के बाद पुलिस एनकाउंटर की कई घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं ने राज्य में राजनीतिक और कानूनी बहस तेज कर दी है। विपक्ष और मानवाधिकार से जुड़े लोगों ने पुलिस कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाते हुए इसे उत्तर प्रदेश के कथित 'एनकाउंटर मॉडल' से जोड़ना शुरू कर दिया है।
इसी बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय की हिरासत को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। उनकी पत्नी सुस्मिता घोष ने पुलिस हिरासत में शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए फर्जी एनकाउंटर की आशंका जताई है।
बारुईपुर में जुलाई का पहला बड़ा एनकाउंटर
जुलाई 2026 में दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के मुख्य आरोपी की पुलिस कार्रवाई के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक, देर रात घटनास्थल पर क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान आरोपी ने पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर गोली चलाने की कोशिश की और भागने लगा।
जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई। अस्पताल पहुंचने पर आरोपी को मृत घोषित कर दिया गया। BJP सरकार बनने के बाद इसे राज्य का पहला बड़ा कस्टोडियल एनकाउंटर बताया गया।
अक्टूबर में गायघाटा और मुर्शिदाबाद में दो एनकाउंटर
अक्टूबर 2026 के आखिरी सप्ताह में भी इसी तरह की दो घटनाएं सामने आईं।
उत्तर 24 परगना के गायघाटा में एक नाबालिग के बलात्कार और हत्या के आरोपी की पुलिस गोलीबारी में मौत हो गई। पुलिस का दावा था कि घटनास्थल पर जांच के दौरान आरोपी ने हथियार छीनकर गोली चलाने की कोशिश की थी।
इसी दिन मुर्शिदाबाद के समशेरगंज में एक BJP कार्यकर्ता की हत्या के आरोपी को भी पुलिस ने गोली मार दी। पुलिस के अनुसार, उसने हथियार छीनने की कोशिश की थी और जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हुई।
रायगंज में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी की मौत
नवंबर 2026 की शुरुआत में उत्तर दिनाजपुर के रायगंज में एक नाबालिग के बलात्कार और हत्या के मुख्य आरोपी की पुलिस कार्रवाई के दौरान मौत हो गई।
पुलिस के मुताबिक, बंगाल-बिहार सीमा के पास आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान उसने पुलिस पर गोली चलाई और भागने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में उसकी मौत हो गई।
लगातार सामने आई इन घटनाओं में पुलिस की ओर से हथियार छीनने, गोली चलाने और आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करने की दलील दी गई है।
BJP सरकार का पक्ष: गंभीर अपराधों पर पुलिस को खुली छूट
राज्य सरकार ने पुलिस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और BJP के अन्य नेताओं ने इन घटनाओं को पुलिस की आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। सरकार का कहना है कि पुलिसकर्मियों पर हमला होने या उनकी जान को खतरा पैदा होने की स्थिति में जवाबी कार्रवाई करना कानून के दायरे में आता है।
विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों ने उठाए सवाल
दूसरी ओर, विपक्षी दलों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कुछ कानूनी जानकारों ने लगातार हो रहे एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं।
आलोचकों का कहना है कि अलग-अलग मामलों में पुलिस की कार्रवाई का तरीका और आधिकारिक दलीलें लगभग एक जैसी दिखाई दे रही हैं। इससे न्यायिक प्रक्रिया और कानून के तहत निष्पक्ष जांच को लेकर चिंता बढ़ रही है।
विपक्षी खेमे में इसे उत्तर प्रदेश के कथित 'UP मॉडल' से जोड़कर देखा जा रहा है। आलोचकों का तर्क है कि गंभीर अपराधों के आरोपियों को भी निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया का अधिकार है।
सुमित रॉय की हिरासत: पत्नी ने मानवाधिकार आयोग में की शिकायत
इन घटनाओं के बीच अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय की हिरासत का मामला भी चर्चा में है।
उनकी पत्नी सुस्मिता घोष ने पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए पुलिस हिरासत में शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। शिकायत में बंदूक की नोक पर धमकी देने और स्लीप एपनिया से पीड़ित सुमित रॉय को उनकी जरूरत की CPAP मशीन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप भी शामिल है।
सुस्मिता घोष ने आशंका जताई है कि रात के समय जांच के नाम पर बाहर ले जाने के दौरान उनके पति के साथ फर्जी एनकाउंटर जैसी घटना हो सकती है।
मानवाधिकार आयोग ने पुलिस अधिकारियों को भेजा नोटिस
मामले में पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग ने डायमंड हार्बर पुलिस के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने जांच की सख्त निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि पूरी प्रक्रिया कानून के मुताबिक तथा मानवीय तरीके से हो।
इसके साथ ही आयोग ने संबंधित अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है।
वहीं, इन आरोपों और नकदी बरामदगी से जुड़े मामले में सुरक्षा तथा स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में भी कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है।
TMC नेताओं ने जताई चिंता, पुलिस ने आरोपों को नकारा
सुमित रॉय के समर्थकों और TMC नेताओं का कहना है कि राज्य में लगातार हो रही एनकाउंटर की घटनाओं के बीच एक हाई-प्रोफाइल राजनीतिक सहयोगी की हिरासत को लेकर परिवार की चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
दूसरी ओर, पुलिस का कहना है कि जांच कानून के मुताबिक की जा रही है और बल का इस्तेमाल केवल वास्तविक खतरे की स्थिति में किया जाता है।
एनकाउंटर बनाम कानून की प्रक्रिया, बंगाल में बहस तेज
मध्य 2026 से अब तक सामने आई एनकाउंटर की घटनाओं ने पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था और पुलिस की जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
सरकार जहां इन कार्रवाइयों को पुलिस की आत्मरक्षा बता रही है, वहीं विपक्ष और मानवाधिकार से जुड़े लोग न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी होने की आशंका जता रहे हैं।
फिलहाल सुमित रॉय के मामले में मानवाधिकार आयोग की निगरानी, अनुपालन रिपोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर सबकी नजरें टिकी हैं। आने वाले दिनों में इन मामलों पर न्यायिक और प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई अहम होगी।
