कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने के लिए बजट में कई बड़े प्रस्तावों की घोषणा की है। सरकार ने पांच नए जिलों के गठन, एक नए पुलिस जिले, नए महकमे और कई नई नगरपालिकाओं के निर्माण की योजना पेश की है।
पांच नए जिलों के गठन का प्रस्ताव
बजट में कोलकाता, बसीरहाट, सुंदरबन, जंगीपुर और आरामबाग को नए जिलों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का मानना है कि नए जिलों के गठन से प्रशासनिक सेवाएं लोगों तक अधिक प्रभावी और तेज़ी से पहुंच सकेंगी।
कांथी में बनेगा नया पुलिस जिला
कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कांथी में एक नए पुलिस जिले के गठन का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया है। इससे क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद है।
गोपीबल्लभपुर को मिलेगा नया महकमा
सरकार ने पश्चिम मेदिनीपुर के गोपीबल्लभपुर में एक नए महकमे (उप-मंडल) की स्थापना की योजना की घोषणा की है। इससे स्थानीय प्रशासनिक कार्यों के संचालन में सुविधा होगी और लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। सरकार ने पश्चिम मेदिनीपुर के गोपीबल्लभपुर में एक नए महकमे (उप-मंडल) की स्थापना की योजना की घोषणा की है। इससे स्थानीय प्रशासनिक कार्यों के संचालन में सुविधा होगी और लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
नौ नई नगरपालिकाओं के गठन की योजना
बजट में शिवमंदिर, गाजोल, चांचल, बेलदा, बागनान, जयगांव, कोलाघाट, कामारपुकुर और टुंगीदिघी में नई नगरपालिकाओं के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया है। सरकार का कहना है कि शहरी विकास और स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा।
प्रशासनिक विस्तार पर सरकार का जोर
राज्य सरकार का दावा है कि इन प्रस्तावों के लागू होने से प्रशासनिक व्यवस्था अधिक विकेंद्रीकृत होगी, विकास कार्यों में तेजी आएगी और आम लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ पहले से अधिक आसानी से मिल सकेगा।
