कोलकाता: पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों की उपलब्धता और मरीजों की सुविधाओं को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में डॉक्टर की पर्ची पर लिखी कोई दवा या मेडिकल सामग्री अगर अस्पताल की निर्धारित सूची में उपलब्ध नहीं है, तो मरीजों या उनके परिजनों को उसे खरीदने के लिए बाहर नहीं भेजा जा सकेगा। ऐसी स्थिति में अस्पताल प्रशासन को खुद दवा की व्यवस्था करनी होगी और मरीज को पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराना होगा। इस संबंध में 21 नवंबर को स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक (Director of Medical Education) की ओर से निर्देशिका जारी की गई है।

अस्पताल प्रशासन को दी गई जिम्मेदारी
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देश में राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के MSVP, सुपरिटेंडेंट और अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। निर्देश के मुताबिक, मरीजों की सभी मेडिकल पर्चियां संबंधित अस्पताल या मेडिकल कॉलेज के आधिकारिक पैड पर ही लिखी जानी चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (Block Capitals) में, पद, रजिस्ट्रेशन नंबर और हस्ताक्षर होना अनिवार्य किया गया है।
अस्पताल की सूची में दवा नहीं होने पर भी मिलेगी मुफ्त सुविधा
निर्देशिका में स्पष्ट किया गया है कि अगर डॉक्टर ऐसी कोई दवा या मेडिकल सामग्री लिखते हैं, जो अस्पताल की निर्धारित सूची में शामिल नहीं है, तो उस पर्ची को संबंधित MSVP, नॉन-मेडिकल डिप्टी या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पास भेजना होगा। इसके बाद अस्पताल प्रशासन तय नियमों के अनुसार स्थानीय स्तर पर उस दवा या मेडिकल सामग्री की खरीद करेगा। मरीज को इसके लिए अपनी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं करना होगा।
मरीजों के परिजनों को बाहर भेजने पर भी रोक
स्वास्थ्य विभाग के आदेश का सबसे अहम पहलू यह है कि किसी भी परिस्थिति में मरीज या उनके परिजनों को दवा खरीदने के लिए बाहर नहीं भेजा जा सकेगा। अस्पताल प्रशासन को ही जरूरी दवाओं और मेडिकल सामग्री का इंतजाम करना होगा और उन्हें मरीज को मुफ्त में उपलब्ध कराना होगा। इससे सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीजों को होने वाली परेशानियां कम होने की उम्मीद है।
दवाओं की कमी होने पर FPMS से होगी खरीद
निर्देश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी कारण से अस्पताल में जरूरी दवाओं या मेडिकल सामग्री की आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो स्वास्थ्य विभाग की 12 अक्टूबर 2018 को जारी निर्देशिका के अनुसार FPMS से जल्द दवाएं मंगवाने की व्यवस्था करनी होगी। यानी अस्पताल में दवाओं की कमी होने पर भी मरीजों को बाहर से खरीदारी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा।
मरीजों को मिलेगी आर्थिक राहत
स्वास्थ्य विभाग के इस फैसले को सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अक्सर अस्पतालों में निर्धारित सूची से बाहर की दवाएं लिखे जाने पर मरीजों और उनके परिजनों को बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। इससे उनके इलाज का खर्च बढ़ जाता है। नए निर्देश के बाद ऐसी दवाओं का खर्च अस्पताल प्रशासन को उठाना होगा। इससे मरीजों को आर्थिक राहत मिलने के साथ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी सुविधाएं बेहतर होने की उम्मीद है।