रिफंड के लिए गलत दावे करने वालों की खैर नहीं,तकनीक का सहारा लेगा इनकम टैक्स विभाग

इनकम टैक्स बचाने के लिए एचआरए, मेडिकल इंश्योरेंस, होम लोन और 80सी के तहत टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट्स में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं है। टीडीएस और आईटीआर फॉर्म में दी गई जानकारी में मिसमैच का पता लगाने के लिए इनकम टैक्स विभाग एक खास टेकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। दिसंबर में मुंबई, दिल्ली और दूसरे कई बड़े शहरों की कई कंपनियों को धारा 133सी के तहत नोटिस भेजे गए हैं। यह सेक्शन 2014-15 में शुरू किया गया था। इसके तहत इनकम टैक्स विभाग डिटेल वेरिफाई करने के लिए नोटिस भेज सकता है। कंपनियों को दी गई जानकारी कंफर्म करने या करेक्शन स्टेटमेंट देने को कहा जा रहा है।

अतिरिक्त रिफंड उगाहने के चक्कर में उठाती हैं ऐसे कदम

इसका मकसद ऐसे मामलों का पता लगाना है जहां टैक्स की चोरी की गई है। इन मामलों में या तो कंपनियों ने कम टीडीएस काटा है या कर्मचारियों ने एक्स्ट्रा इनवेस्टमेंट डिक्लरेशन के जरिए रिफंड का दावा किया है। कर्मचारियों ने पहले इसकी जानकारी नहीं दी लेकिन आईटीआर भरते समय इसे शामिल कर लिया। सेक्शन 133सी का अब तक बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हाल में कई कंपनियों को इस सेक्शन के तहत नोटिस भेजा गया है। इससे लाइन-वाइज वेरिफिकेशन का रास्ता साफ होगा। यह टेक्नोलॉजी का स्मार्ट यूज है। विभाग को अच्छी तरह पता है कि मैन्युअली यह संभव नहीं है।