अब दर्जा प्राप्त कैबिनेट और राज्यमंत्री का मानदेय बढ़ाएगी शिवराज सरकार

जिला, जनपद और नगरीय निकायों के जन प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाए जाने के बाद सरकार प्रदेश में कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के मानदेय भी बढ़ाने जा रही है। अभी जनप्रतिनिधियों में सबसे कम मानदेय निगम मंडलों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का है। इन्हें अधिकतम 13 हजार रुपए ही मिल रहे हैं, जो निगम-मंडलों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन से भी कम है। प्रदेश में 39 निगम-मंडल हैं, जिनमें से 35 में कैबिनेट का दर्जा प्राप्त अध्यक्ष और 4 में अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा मिला हुआ है। निगम मंडलों के इन अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की भी चर्चा हो चुकी है। इसी के अनुसार मानदेय में पांच गुना 50 हजार रुपए मानदेय दिया जाना प्रस्तावित है। हालांकि, इस बारे में अभी अंतिम फैसला लिया जाना है। अभी निगम-मंडलों में अध्यक्षों में कैबिनेट दर्जा प्राप्त अध्यक्ष को 10 हजार रुपए मानदेय और 3 हजार रुपए भत्ता मिलाकर कुल 13 हजार रुपए मिल रहे हैं। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त को 6,500 रुपए मानदेय और 3,500 रुपए भत्ता मिल रहा है।

निगम मंडल अध्यक्षों का मानदेय और प्रस्ताव

अध्यक्ष मानदेय+भत्ता प्रस्तावित

कैबिनेट दर्जा प्राप्त 13,000 रुपए 50,000

राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त 10,000 35,000

प्रदेश में तीसरी बार बढ़ेगा मानदेय

निगम मंडल के अध्यक्षों का मानदेय 2006 में 9 हजार रुपए था 2011 में इसे बढ़ाकर 13 हजार रुपए किया गया। निगम- मंडलों में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाती हैं। निगम-मंडल का चेयरमैन वरिष्ठ पदाधिकारी और विभिन्न पदों पर रहे व्यक्ति को बनाया जाता है, लेकिन अध्यक्ष का मानदेय वहां कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भी कम है। निगम मंडल में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन 14 हजार से 18 हजार रुपए होता है।

पेंशन की सुविधा नहीं

निगम मंडल में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को कार्यकाल खत्म होने पर किसी प्रकार की पेंशन पाने की पात्रता नहीं है। कार्यकाल खत्म होने पर उनका मानदेय बंद कर दिया जाता है और आगे किसी प्रकार की राहत राशि और अन्य भुगतान नहीं किया जाता है। सरकार इनकी पेंशन पर भी विचार कर रही है।