कर्मचारियों को महीने के पहले दिन ही मिलेगा वेतन, 15 लाख कर्मियों को होगा फायदा

मध्यप्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अब हर हाल में महीने के पहले दिन वेतन दिया जाएगा। वेतन देरी से मिलने की शिकायतों को देखते हुए प्रमुख राजस्व आयुक्त ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टरों से कहा है कि आहरण-संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को निर्देशित करें कि कर्मचारियों को वेतन देने में किसी भी सूरत में देरी न हो। प्रदेश में नियमित, संविदा, स्थाईकर्मी सहित अन्य सभी संवर्गों को मिलाकर 15 लाख कर्मचारी हैं। खासकर जिलों से शिकायतें आ रही थीं कि वेतन पांच से 10 तारीख को दिया जा रहा है। चुनावी साल में इस शिकायत को शासन ने गंभीरता से लिया और संभागायुक्त एवं कलेक्टरों को निर्देश दिए।

सीएम राइज स्कूलों में भी तैनात होंगे अतिथि शिक्षक

प्रदेश के सीएम राइज स्कूलों में भी शिक्षकों का टोटा है। यही कारण है कि इन स्कूलों में भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जनजातीय कार्य विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति गेस्ट टीचर मैनेजमेंट प्रणाली से करने का प्रावधान है। विभाग ने जहां-जहां पोर्टल से नियुक्ति प्रक्रिया में समस्या आ रही है, वहां के लिए विभागीय जिला संयोजकों की देखरेख में समिति बना दी है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेगी। ये वही स्कूल हैं, जिनमें विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का दावा किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में 50 हजार से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। दोनों ही विभाग सीएम राइज स्कूलों का भी संचालन करते हैं। जिनमें शिक्षकों की पदों को नहीं भर पा रहे हैं।

कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया, जो इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित डीए के बराबर लाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की घोषणा की। महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले को साल के अंत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ देने का भी निर्णय

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने 2014 में 30 साल की सेवा पूरी करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को तीसरे वेतनमान (तृतीय समयमान वेतनमान) का लाभ देने का भी निर्णय लिया था। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 1 जुलाई 2023 तक 35 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी लोगों को चतुर्थ समयमान वेतनमान (चतुर्थ समयमान वेतनमान) का लाभ भी दिया जाएगा.

महंगाई भत्ता/महंगाई राहत वृद्धि

आदेश में कहा गया है कि इस डीए बढ़ोतरी के कारण जनवरी से जून तक के महंगाई भत्ते के बकाए का भुगतान तीन किस्तों में किया जाएगा। सीएम ने कहा कि छठे वेतनमान के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते में भी आनुपातिक वृद्धि देखने को मिलेगी।