राज्य सरकार ने किसानों से गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की तारीख बढ़ा दी है। अब किसान नौ अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि किसानों के हित में रबी विपणन वर्ष 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की अवधि 9 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में पंजीयन की अवधि 31 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई थी।
मंत्री ने किसानों से आग्रह किया है कि जिन किसानों ने अभी तक पंजीयन नहींकरवाया है, वे 9 अप्रैल तक गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन जरूर कराएं। गेहूंका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये है और राज्य सरकार द्वारा 175 रुपयेप्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। इस तरह से गेहूं की खरीदी 2600 रुपयेप्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। बता दें, गेहूं उपार्जन के लिए 31 मार्च तक 15 लाख 9 हजार 324 किसान पंजीयन करा चुके हैं। गेहूं का उपार्जन भी जारी है।
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