रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए लगातार नए उपाय तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों के एक समूह ने ऐसा विधेयक पेश किया है, जिसके तहत रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। यदि यह विधेयक कानून का रूप लेता है तो यह पहली बार होगा जब अमेरिका किसी तीसरे देश के रूस के साथ ऊर्जा व्यापार को प्रभावित करने के लिए व्यापक टैरिफ नीति का इस्तेमाल करेगा। विशेषज्ञ इसे वैश्विक ऊर्जा और व्यापार नीति में संभावित बड़े बदलाव के रूप में देख रहे हैं।
भारत समेत पांच देशों को प्रस्ताव में बनाया गया है लक्ष्य
प्रस्तावित विधेयक के अनुसार भारत, चीन, हंगरी, स्लोवाकिया और अजरबैजान उन देशों में शामिल हैं, जो रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदते हैं। अमेरिकी सांसदों का तर्क है कि रूस के ऊर्जा निर्यात से होने वाली आय उसके आर्थिक और रणनीतिक ढांचे को मजबूती देती है। इसी कारण ऐसे देशों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि फिलहाल यह केवल विधेयक का मसौदा है और इसके लागू होने से पहले अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों की स्वीकृति तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।
15 यूरोपीय देशों को प्रस्तावित शुल्क से दी गई है छूट
विधेयक में 15 यूरोपीय देशों को इस प्रस्तावित शुल्क से बाहर रखा गया है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि इन देशों ने रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता लगातार कम की है और वे सीमित मात्रा में ही रूसी ऊर्जा का आयात कर रहे हैं। डेमोक्रेट सांसदों का तर्क है कि इस पहल का उद्देश्य केवल व्यापारिक प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्र और रक्षा उद्योग पर व्यापक आर्थिक दबाव बनाना है। जानकारी के अनुसार इस विधेयक के शुरुआती प्रारूप में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने का सुझाव था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया ताकि इसका दायरा अधिक व्यावहारिक रखा जा सके।
भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर पड़ सकता है असर
यदि भविष्य में यह विधेयक कानून बनता है तो भारत से अमेरिका निर्यात होने वाले कई उत्पादों पर 100 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगाए जाने की संभावना बन सकती है। इससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर दबाव बढ़ सकता है और निर्यात आधारित उद्योगों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। साथ ही रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदने की भारत की ऊर्जा रणनीति भी अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक दबावों के केंद्र में आ सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम प्रभाव का आकलन तभी संभव होगा जब विधेयक का अंतिम स्वरूप सामने आएगा और उसके प्रावधान स्पष्ट होंगे।
भारत की ऊर्जा नीति और रणनीतिक संतुलन पर रहेगी नजर
रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न स्रोतों से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी है। भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हितों और बाजार की परिस्थितियों के आधार पर तय होती है। दूसरी ओर अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश रूस पर आर्थिक दबाव बनाए रखने की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में यह प्रस्ताव भविष्य में भारत-अमेरिका संबंधों, वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण विषय बन सकता है।
अभी केवल प्रस्ताव, कानून बनने से पहले लंबी संवैधानिक प्रक्रिया बाकी
विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल इस प्रस्ताव को अंतिम निर्णय मानना उचित नहीं होगा। अमेरिकी विधायी प्रक्रिया के तहत किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए पहले कांग्रेस के दोनों सदनों से पारित होना पड़ता है, जिसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। इस दौरान विधेयक में संशोधन भी संभव है। इसलिए भारत सहित अन्य प्रभावित देशों पर किसी संभावित आर्थिक प्रभाव का वास्तविक आकलन अंतिम कानूनी स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही किया जा सकेगा। फिलहाल वैश्विक बाजार और कूटनीतिक हलकों की नजर इस प्रस्ताव की आगे की प्रगति पर बनी हुई है।
