भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र से पहले राज्य सरकार की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले 19 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीशपुर में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) विधेयक के प्रारूप पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किए जाने वाले अन्य विधेयकों और महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है।
UCC विधेयक के प्रमुख प्रावधानों पर होगा मंथन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक से पहले कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) देश में 'एक देश, एक विधान, एक प्रधान' की अवधारणा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में गठित समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, जिसे आगे की प्रक्रिया के लिए विधि एवं विधायी विभाग को भेज दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति की रिपोर्ट में शामिल सभी प्रमुख प्रावधानों पर 19 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के समक्ष विधेयक का विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी किया जाएगा, ताकि प्रस्तावित प्रावधानों को लेकर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे।
मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर मंत्रियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों से जुड़े विधेयकों और प्रस्तावों की तैयारियां समय पर पूरी करें। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर तथ्यात्मक, सटीक और आवश्यक संदर्भों के साथ समय पर उपलब्ध कराए जाएं, जिससे सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से संचालित हो सके।
उन्होंने यह भी बताया कि 19 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इस बैठक में मानसून सत्र की रणनीति, सरकार की प्राथमिकताओं और विभिन्न राजनीतिक एवं संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को बताया ऐतिहासिक पहल
मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद को हाल ही में इंदौर में आयोजित 'एक पेड़ मां के नाम' महाअभियान की जानकारी देते हुए बताया कि 12 जुलाई को 21 लाख पौधारोपण और 51 हजार वर्षा जल संचयन इकाइयों की स्थापना का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बनेगा।
निवेश और रोजगार को लेकर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने बताया कि पीथमपुर में किसान इरिगेशन की चौथी विनिर्माण इकाई तथा लिउगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा इंदौर में आयोजित 'माय यूथ-माय प्राइड' कॉन्क्लेव के दौरान प्रदेश के डिजिटल इंफ्लुएंसर्स को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल कंटेंट अवॉर्ड शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि हाल ही में आयोजित टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में प्रदेश को लगभग 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन निवेशों से भविष्य में 34 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है, जिससे राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
2027 को 'युवा वर्ष' के रूप में मनाने की तैयारी
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2027 को 'युवा वर्ष' के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों, नवाचारों और नई योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सरकार ने प्रदेशवासियों से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं, ताकि युवाओं के हित में बेहतर योजनाओं को कार्ययोजना में शामिल किया जा सके।
मानसून सत्र से पहले महत्वपूर्ण मानी जा रही बैठक
राजनीतिक जानकारों के अनुसार, 19 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में UCC विधेयक के प्रारूप पर चर्चा के साथ-साथ सरकार के आगामी विधायी एजेंडे, विकास योजनाओं और निवेश संबंधी फैसलों पर भी मुहर लग सकती है। ऐसे में विधानसभा के मानसून सत्र से पहले होने वाली यह बैठक प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है।
