LPG, Aadhaar, Salary से कार की कीमतों तक,1 जनवरी से 9 बड़े बदलाव

साल 2025 धीरे-धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और 1 जनवरी से 2026 का नया साल शुरू हो जाएगा। नए साल की शुरुआत के साथ ही कई बड़े आर्थिक और वित्तीय नियम भी बदलने वाले हैं, जो सीधे आपकी जेब को प्रभावित कर सकते हैं। 1 जनवरी से LPG गैस के दाम से लेकर PAN, Aadhaar और वाहनों की कीमत तक कई बदलाव लागू होंगे।

पहला बदलाव – PAN-Aadhaar लिंक

Aadhaar और PAN को लिंक करने की आखिरी तारीख दिसंबर में ही समाप्त हो रही है। अगर इन्हें लिंक नहीं किया गया तो 1 जनवरी से PAN निष्क्रिय हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप आप ITR रिफंड, रिसिप्ट और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही PAN निष्क्रिय होने से कई सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित होना पड़ सकता है।

दूसरा बदलाव – सख्त होंगे UPI, SIM और Messaging नियम

बैंक UPI और डिजिटल पेमेंट के नियमों को कड़ा कर रहे हैं। फ्रॉड को रोकने के लिए SIM वेरिफिकेशन के नियम भी सख्त किए जा रहे हैं। इससे WhatsApp, Telegram और Signal जैसे ऐप्स पर फ्रॉड कम होगा।

तीसरा बदलाव – FD योजना और Loan दरें

SBI, PNB और HDFC Bank जैसी बैंकों ने लोन की दरें कम कर दी हैं, जो 1 जनवरी से प्रभावी होंगी। इसके अलावा नई Fixed Deposit ब्याज दरें भी जनवरी से लागू होंगी, जिससे आपके निवेश पर असर पड़ेगा।

चौथा बदलाव – LPG सिलेंडर के दाम

हर महीने LPG सिलेंडर के दाम बदलते रहते हैं। 1 जनवरी से भी LPG के दाम में गिरावट या वृद्धि हो सकती है, जो आपकी जेब पर असर डालेगी। 1 दिसंबर को Commercial गैस सिलेंडर के दाम में 10 रुपये की कटौती हुई थी। दिल्ली में यह रेट 1,580.50 रुपये है।

पांचवां बदलाव – CNG, PNG और ATF

ऑयल कंपनियां हर महीने LPG के साथ CNG, PNG और ATF (जेट फ्यूल) के दाम भी बदलती हैं। 1 जनवरी से इन ईंधनों के दाम में बदलाव हो सकता है। ATF के दाम घरेलू और इंटरनेशनल दोनों मार्केट के अनुसार तय होते हैं।

छठा बदलाव – नया Tax कानून

नया Income Tax Act 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू नहीं होगा। लेकिन सरकार जनवरी तक नए ITR फॉर्म और नियमों को नोटिफाई करेगी। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से वित्त वर्ष 2026-27 में लागू होंगे। नए कानून के तहत टैक्स प्रक्रिया और ईयर की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा और ITR फॉर्म सरल बनेंगे।

सातवां बदलाव – 8वां वेतन आयोग

उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से नए आयोग के अनुसार लागू होगी। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा।

आठवां बदलाव – किसानों के लिए नियम

UP जैसे राज्यों में किसानों को PM-Kisan योजना का लाभ लेने के लिए यूनिक किसान ID की जरूरत होगी। PM-Kisan फसल बीमा योजना में अब जंगली जानवरों से फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर करने पर कवर मिलेगा।

नौवां बदलाव – वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी

1 जनवरी 2026 से भारत में कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ा रही हैं।