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PM Awas Yojana: पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत धनराशि तत्काल जारी करने के लिए मांग की है। मांग करते हुए राज्य सरकार (State government) ने अपने पत्र में केंद्र को लिखा है कि अगर फंड (Fund) जारी करने में और देरी हुई तो राज्य 11 लाख घरों के निर्माण की 31 मार्च की समय सीमा को पूरा करने में विफल हो जाएंगे। धनराशि नहीं मिली तो निर्माण पूरा नहीं हो पाएगा।
केंद्र के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया
एक अधिकारी ने बताया कि राज्य द्वारा सोमवार को ये पत्र भेजा गया, इससे पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (Union Ministry of Rural Development) ने 493 पन्नों का पत्र भेजकर खर्चों की जानकारी मांगी थी। इसमें योजना के हिस्से के रूप में किए गए खर्चों का पूरा ब्योरा मांगा गया है। विशेष रूप से, भाजपा (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल (West Bengal) में निरीक्षण दल भेजती रही है। पत्र में राज्य ने स्पष्ट किया है कि उसने पहले ही केंद्र के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और जल्द से जल्द लंबित धन की मांग की है।
आवास योजना के तहत 40 फीसदी खर्च वहन किया
ममता सरकार (Mamta Sarkar) ने पत्र में कहा है कि राज्य ने गंभीर वित्तीय संकट के बावजूद, आवास योजना के तहत 40 फीसदी खर्च वहन किया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि 31 मार्च तक यदि धन जल्द जारी नहीं किया जाता है तो 11.5 लाख घर बनाने का काम पूरा करना संभव नहीं होगा। योजना के तहत, केंद्र 60 प्रतिशत लागत वहन करता है, और राज्य 40 प्रतिशत। अधिकारी ने दावा किया कि राज्य सरकार ने 4,800 करोड़ रुपये का वहन किया है और केंद्र सरकार ने अभी तक अपना हिस्सा 13,000 करोड़ रुपये नहीं भेजा है। उन्होंने कहा कि PM Awas Yojana: पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत धनराशि परिणामस्वरूप हाउसिंग प्रोजेक्ट (housing project) का काम रोक दिया गया है। हमने केंद्र से हाउसिंग स्कीम के लिए जल्द से जल्द पैसा भेजने का अनुरोध किया है।
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