richa gupta
Ola, Uber और Rapido की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। Maharashtra सरकार ने इन कंपनियों की बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने Google और Apple को नोटिस जारी कर इन ऐप्स को प्लेटफॉर्म से हटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का आरोप है कि ये कंपनियां बिना जरूरी सरकारी अनुमति और नियमों का पालन किए बाइक टैक्सी सेवाएं चला रही हैं। 15 मई को महाराष्ट्र साइबर विभाग के एडिशनल डीजीपी कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में IT एक्ट 2000 की धारा 79(3)(b) का हवाला दिया गया है। यह कार्रवाई परिवहन मंत्री Pratap Sarnaik के पत्र के बाद की गई, जिसमें अवैध बाइक टैक्सियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी।
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता
सरकार ने नोटिस में यात्रियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि इन कंपनियों के ड्राइवर वेरिफिकेशन, इंश्योरेंस और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। हाल ही में एक महिला की बाइक टैक्सी हादसे में मौत के बाद मामला और गंभीर हो गया।
सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को मंजूरी
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि सरकार बाइक टैक्सी सेवा के खिलाफ नहीं है, लेकिन नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य की EV पॉलिसी के तहत केवल इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को अनुमति दी गई है, जबकि कंपनियां पेट्रोल वाहनों का इस्तेमाल कर रही हैं।
Rapido पर लगा जुर्माना भरने का आरोप
सरकार ने Rapido पर यह भी आरोप लगाया कि कंपनी ड्राइवरों को RTO चालान का पैसा वापस देने का आश्वासन दे रही है। सरकार का मानना है कि जब तक इन ऐप्स को पूरी तरह ब्लॉक नहीं किया जाएगा, तब तक अवैध बाइक टैक्सी संचालन रोकना मुश्किल होगा।
बाकी सेवाएं रहेंगी जारी
फिलहाल यह कार्रवाई केवल बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर की गई है। कंपनियों की कार, ऑटो और फूड डिलीवरी जैसी अन्य सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।
