नई दिल्ली. सोनिया गांधी की आत्मकथा प्रकाशित होने के बाद उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कई पुराने प्रसंग फिर चर्चा में हैं। इसी बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मारुति कंपनी से उनके कथित संबंधों को लेकर सवाल उठाए हैं। दुबे का आरोप है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान सोनिया गांधी को विदेशी नागरिक होने के बावजूद कंपनी में महत्वपूर्ण पद और हिस्सेदारी दी गई थी। उन्होंने इसे सत्ता के प्रभाव से निजी लाभ पहुंचाने का मामला बताया है। हालांकि, ये आरोप हैं और इनकी पुष्टि के लिए संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेजों तथा कानूनी प्रावधानों की स्वतंत्र जांच जरूरी है।
1970 में कंपनी और तकनीकी सेवा समझौते का किया उल्लेख
निशिकांत दुबे ने अपनी सोशल मीडिया श्रृंखला 'कांग्रेस का काला अध्याय' में दावा किया कि 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी से जुड़ी मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया था। उनके अनुसार, सोनिया गांधी कंपनी की 50 प्रतिशत हिस्सेदार और प्रबंध निदेशक थीं। दुबे ने सवाल उठाया कि उस समय विदेशी नागरिकता रखने वाली सोनिया गांधी को भारतीय कंपनी में इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कैसे मिली। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ते हुए कई सवाल खड़े किए हैं।
मारुति परियोजना को सरकारी अनुमति मिलने पर सवाल
भाजपा सांसद ने दावा किया कि मारुति कंपनी की स्थापना 1970 में हुई, जबकि इससे पहले 1968 में ही उसे कार निर्माण की अनुमति से संबंधित सरकारी पत्र मिल गया था। उन्होंने 1969 के एक कथित मंत्रिमंडलीय आदेश का भी उल्लेख किया, जिसके माध्यम से कंपनी को कार निर्माण की मंजूरी दिए जाने की बात कही गई है। दुबे के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके आरोपों का केंद्र यह है कि एक निजी औद्योगिक परियोजना को सरकारी स्तर पर विशेष सुविधाएं कैसे मिलीं और उसके लिए सामान्य नियमों का किस तरह पालन किया गया।
संजय गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर भी उठाए सवाल
निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि 3 अप्रैल 1972 को संजय गांधी ने मारुति परियोजना के सिलसिले में सरकारी खर्च पर कई देशों की यात्रा की थी। उन्होंने इस यात्रा के उद्देश्य और उस पर हुए सरकारी खर्च को लेकर सवाल उठाए। दुबे का कहना है कि निजी कंपनी की स्थापना और उसके व्यावसायिक हितों के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किए जाने की जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय ने कंपनी की स्थापना में भूमिका निभाई थी। हालांकि, इन दावों के समर्थन में संबंधित यात्रा अभिलेखों और सरकारी आदेशों की जांच महत्वपूर्ण होगी।
आरके धवन की भूमिका को लेकर भी मांगा जवाब
भाजपा सांसद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निजी सचिव रहे आरके धवन की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर किसी निजी कंपनी का कार्यालय कैसे संचालित हो सकता था और आरके धवन उस कंपनी के निदेशक कैसे बने। दुबे के अनुसार, यह मामला सरकारी पदों और निजी व्यावसायिक हितों के बीच संभावित संबंधों की पड़ताल की मांग करता है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक जवाबदेही और सत्ता के कथित दुरुपयोग से जोड़ते हुए कांग्रेस नेतृत्व से स्पष्टीकरण मांगा है।
पुराने मारुति प्रकरण से फिर तेज हो सकती है राजनीतिक बहस
मारुति परियोजना का शुरुआती इतिहास लंबे समय से भारतीय राजनीति और औद्योगिक नीतियों की चर्चा का विषय रहा है। संजय गांधी की महत्वाकांक्षी कार परियोजना बाद में भारतीय वाहन उद्योग के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण अध्यायों में शामिल हुई। ऐसे में सोनिया गांधी की कथित हिस्सेदारी, विदेशी नागरिकता और सरकारी संरक्षण को लेकर उठाए गए सवाल राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं। हालांकि, किसी भी आरोप को स्थापित तथ्य मानने से पहले कंपनी के ऐतिहासिक अभिलेखों, शेयरधारिता दस्तावेजों और तत्कालीन सरकारी नियमों की पड़ताल आवश्यक है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है।