नई दिल्ली - भारत और फ्रांस ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराते हुए इसके सभी रूपों और प्रकारों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद, हिंसक चरमपंथ, आतंकी फंडिंग और ऑनलाइन कट्टरपंथ जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। 20 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित भारत-फ्रांस आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह (JWG) की 18वीं बैठक में दोनों देशों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले और नवंबर 2025 में नई दिल्ली के लाल किले के पास हुई आतंकी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की।
नई दिल्ली में हुई 18वीं संयुक्त बैठक
विदेश मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (आतंकवाद-रोधी) सुहेल एजाज खान और फ्रांस के आतंकवाद-रोधी तथा संगठित अपराध मामलों के विशेष दूत ओलिवियर कैरोन ने की। बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने अपने-अपने क्षेत्रों और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। इस दौरान राज्य-प्रायोजित आतंकवाद और सीमा पार से संचालित आतंकी गतिविधियों को भी प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाया गया।
आतंकी संगठनों के तकनीकी दुरुपयोग पर चिंता
बैठक में पारंपरिक सुरक्षा खतरों के साथ-साथ नई तकनीकों के बढ़ते दुरुपयोग पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने चिंता जताई कि आतंकवादी संगठन अपने नेटवर्क को मजबूत करने, फंडिंग जुटाने और कट्टरपंथ फैलाने के लिए आधुनिक तकनीक और वित्तीय तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत और फ्रांस ने आपसी समन्वय बढ़ाने और जरूरी जानकारी साझा करने पर जोर दिया।
इस दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने फ्रांस के अधिकारियों को भारत की व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति प्रहार (PRAHAAR) के बारे में जानकारी दी। इसके जरिए भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं और प्रयासों को साझा किया।
सूचना साझा करने और प्रशिक्षण पर जोर
दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की। इसमें खुफिया और अन्य जरूरी सूचनाओं का आदान-प्रदान, सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता बढ़ाना, प्रशिक्षण कार्यक्रम और आतंकवाद से निपटने के प्रभावी तरीकों को साझा करना शामिल है। इसके अलावा आतंकी फंडिंग के स्रोतों पर रोक लगाने और इंटरनेट के माध्यम से फैलाए जा रहे कट्टरपंथ से निपटने के उपायों पर भी विचार किया गया। भारत और फ्रांस का मानना है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए केवल सुरक्षा कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि वित्तीय नेटवर्क और ऑनलाइन माध्यमों पर भी प्रभावी निगरानी जरूरी है।
UN और FATF जैसे मंचों पर भी बढ़ेगा सहयोग
बैठक में दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) और नो मनी फॉर टेरर (NMFT) पहल जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इन मंचों के जरिए आतंकी वित्तपोषण पर रोक लगाने और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाएगा।
फ्रांस में होगी अगली बैठक
18वीं बैठक के समापन पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि संयुक्त कार्य समूह की 19वीं बैठक फ्रांस में आपसी सहमति से तय की गई तारीख पर आयोजित की जाएगी। इस बैठक को भारत और फ्रांस के बीच सुरक्षा सहयोग मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दोनों देशों ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद और उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए वे मिलकर काम जारी रखेंगे।