नई दिल्ली - भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति से जुड़े 1966 के संवैधानिक संशोधन का मुद्दा उठाया। उन्होंने तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार पर आरोप लगाया कि उस दौर में न्यायिक पदों पर नियुक्तियों के दौरान योग्यता और कानूनी अनुभव की अनदेखी की गई। दुबे ने इस पूरे मामले को न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जोड़ते हुए कांग्रेस के पुराने फैसलों पर सवाल खड़े किए।
1966 के संविधान संशोधन का किया जिक्र
निशिकांत दुबे ने संविधान के 20वें संशोधन अधिनियम, 1966 का उल्लेख करते हुए कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद संविधान में बदलाव किया था। उनके मुताबिक, इस संशोधन के जरिए जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों से जुड़े कानूनी संकट का समाधान करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने इस प्रक्रिया के जरिए न्यायपालिका पर राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया।
न्यायिक पदों पर नियुक्तियों को लेकर उठाए सवाल
भाजपा सांसद ने दावा किया कि 1966 से पहले निचली अदालतों में कई ऐसे लोगों को न्यायिक पदों पर नियुक्त किया गया, जिनके पास कानून की डिग्री तक नहीं थी। इनमें कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल थे। दुबे के अनुसार, इन नियुक्तियों के कारण न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या सामने आया था?
इस विवाद की पृष्ठभूमि में चंद्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला महत्वपूर्ण रहा। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायपालिका में नियुक्तियों की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। अदालत ने पाया कि प्रधान जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश जैसे महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई थीं, जिनके पास निर्धारित कानूनी अनुभव और योग्यता को लेकर गंभीर सवाल थे।
नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
दुबे ने अपने बयान में कहा कि उस समय कार्यकारी मजिस्ट्रेटों और राजस्व अधिकारियों को सीधे न्यायिक पदों पर नियुक्त किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित नियुक्तियों की संवैधानिक वैधता पर विचार करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में निर्धारित नियमों और योग्यताओं के पालन पर जोर दिया था। अदालत के फैसले से तत्कालीन न्यायिक नियुक्तियों की व्यवस्था को लेकर बड़ा कानूनी संकट खड़ा हो गया था।
इंदिरा गांधी सरकार ने क्यों किया था 20वां संशोधन?
निशिकांत दुबे के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुरानी नियुक्तियों और उनसे जुड़े न्यायिक कार्यों की वैधता को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई थी। इसी स्थिति से निपटने के लिए 20 नवंबर 1966 को संविधान का 20वां संशोधन लागू किया गया। इस संशोधन के माध्यम से जिला न्यायाधीशों की कुछ नियुक्तियों को संवैधानिक संरक्षण देने की व्यवस्था की गई।
कांग्रेस पर दुबे की तीखी टिप्पणी
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर निशिकांत दुबे ने कांग्रेस की तत्कालीन सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने न्यायपालिका में राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए नियुक्तियों का इस्तेमाल किया था। दुबे ने इस कदम को लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता के लिहाज से शर्मनाक और घिनौना कृत्य बताया। हालांकि, ये आरोप भाजपा सांसद के राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं, जबकि 20वें संविधान संशोधन का ऐतिहासिक संदर्भ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पैदा हुई नियुक्तियों की संवैधानिक समस्या से जुड़ा है।