भोपाल | मध्यप्रदेश में जहरीली और मिलावटी शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में अब शराब की दुकानों तक पहुंचने वाली प्रत्येक खेप के साथ गुणवत्ता प्रमाण-पत्र यानी क्वालिटी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था 25 नवंबर 2026 से लागू की जाएगी। इसके बाद बिना गुणवत्ता प्रमाण-पत्र के शराब की सप्लाई लाइसेंसधारी ठेकेदारों को नहीं की जा सकेगी। आबकारी विभाग के इस फैसले का उद्देश्य शराब की गुणवत्ता पर निगरानी मजबूत करना और उपभोक्ताओं तक मानकों के अनुरूप शराब पहुंचाना है। आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, प्रदेश की सभी देशी और विदेशी शराब निर्माण इकाइयों से भेजी जाने वाली प्रत्येक खेप के साथ संबंधित बैच की रासायनिक जांच रिपोर्ट और मानव उपभोग के योग्य होने का प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।
हर बैच की होगी केमिकल जांच, रिपोर्ट के बाद ही मिलेगी सप्लाई की अनुमति
नई व्यवस्था के तहत शराब निर्माण इकाइयों की प्रयोगशालाओं में प्रत्येक बैच का रासायनिक परीक्षण किया जाएगा। जांच के दौरान शराब की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं, इसकी पुष्टि की जाएगी। जांच में निर्धारित मानकों पर खरा उतरने के बाद ही संबंधित बैच को आगे भेजने की अनुमति मिलेगी। इसका मतलब है कि अब शराब की सप्लाई से पहले उसकी गुणवत्ता से जुड़े दस्तावेजों की जांच जरूरी होगी। यदि किसी खेप के साथ गुणवत्ता प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होता है या प्रमाण-पत्र में दी गई जानकारी अधूरी, अस्पष्ट अथवा संदिग्ध पाई जाती है, तो संबंधित शराब को दूसरे स्टॉक से अलग रखा जाएगा। ऐसी शराब का किसी अन्य भंडारगृह या लाइसेंसधारी को वितरण नहीं किया जा सकेगा।
शराब दुकानदार भी मांग सकेंगे गुणवत्ता जांच रिपोर्ट
आबकारी विभाग के नए आदेश में फुटकर शराब विक्रेताओं को भी राहत दी गई है। अब शराब दुकानदार संबंधित शराब की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट मांग सकेंगे। दुकानदार की ओर से अनुरोध किए जाने पर भंडारगृह प्रभारी को उत्पादन इकाई से प्राप्त रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी। इस व्यवस्था से शराब विक्रेताओं को भी यह जानकारी मिल सकेगी कि उन्हें सप्लाई की गई शराब का संबंधित बैच गुणवत्ता जांच से गुजर चुका है या नहीं। साथ ही निर्माण इकाई से लेकर भंडारगृह और फुटकर दुकान तक गुणवत्ता संबंधी दस्तावेजों की निगरानी आसान होगी।
ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड करना होगा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र
नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए आबकारी विभाग ने डिजिटल निगरानी पर भी जोर दिया है। प्रदेश के सभी शराब भंडारगृहों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक खेप के गुणवत्ता प्रमाण-पत्र का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। शराब की खेप भंडारगृह में पहुंचते ही उससे संबंधित प्रमाण-पत्र ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिला आबकारी अधिकारियों को इस व्यवस्था की नियमित निगरानी करने और रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है। इससे विभाग के पास शराब की प्रत्येक खेप से संबंधित गुणवत्ता दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा।
नियम तोड़ने पर अधिकारियों और लाइसेंसधारियों पर होगी कार्रवाई
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिना गुणवत्ता प्रमाण-पत्र शराब की आपूर्ति करने या आदेशों की अनदेखी करने पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और लाइसेंसधारी जिम्मेदार होंगे।
25 नवंबर से लागू होंगे नए नियम, शराब कारोबार पर बढ़ेगी निगरानी
मध्यप्रदेश सरकार और आबकारी विभाग की इस नई पहल से शराब की आपूर्ति व्यवस्था में गुणवत्ता जांच को अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। हर बैच की रासायनिक जांच, अनिवार्य प्रमाण-पत्र और ई-आबकारी पोर्टल पर डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए शराब की सप्लाई प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह बनाने का प्रयास किया गया है। अब देखना होगा कि 25 नवंबर 2026 से लागू होने वाली यह व्यवस्था जहरीली और मिलावटी शराब की रोकथाम में कितनी प्रभावी साबित होती है।