नई दिल्ली | आम आदमी की सुबह की चाय से लेकर घर में बनने वाले मीठे पकवानों तक इस्तेमाल होने वाली चीनी अब घरेलू बजट पर बोझ बढ़ा रही है। देश के खुदरा बाजार में चीनी की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। कई शहरों में इसका भाव 60 से 70 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2026 में चीनी का अखिल भारतीय औसत खुदरा भाव 60.54 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में करीब 31 प्रतिशत अधिक है। पिछले एक महीने में भी कीमतों में लगभग 4.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
कई बड़े शहरों में 60 से 70 रुपये किलो तक भाव
अलग-अलग शहरों में चीनी की खुदरा कीमतों में अंतर देखने को मिल रहा है। उपलब्ध बाजार आंकड़ों के अनुसार, कोलकाता में भाव करीब 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की बात सामने आई है। दिल्ली में कीमत लगभग 64 रुपये, जबकि मुंबई और रांची में करीब 63 रुपये प्रति किलो बताई जा रही है। चेन्नई में भी चीनी का भाव लगभग 60 रुपये प्रति किलो है। हालांकि, ये शहरवार भाव अलग-अलग तारीखों और बाजारों के अनुसार बदल सकते हैं। इसलिए इन्हें पूरे शहर का एक समान या आज का आधिकारिक भाव नहीं माना जाना चाहिए।
एक साल में करीब 31 फीसदी महंगी हुई चीनी
चीनी की कीमतों में तेजी का असर अब आम परिवारों के मासिक बजट पर भी पड़ रहा है। नवंबर में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, औसत खुदरा कीमत में सालाना आधार पर करीब 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, पिछले एक महीने में भी कीमतों में लगभग 4.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। चीनी की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। मिठाई की दुकानों, बेकरी, चाय-कॉफी कारोबार और खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों की लागत पर भी इसका असर पड़ सकता है।
सरकार ने कीमतें नियंत्रित करने के लिए उठाए कई कदम
चीनी की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात के लिए 10 लाख मीट्रिक टन का टैरिफ रेट कोटा (TRQ) मंजूर किया है। इसके अलावा चीनी मिलों को जल्द पेराई शुरू करने की सलाह दी गई, ताकि नए सीजन में बाजार में सप्लाई बढ़ाई जा सके। सरकार ने चीनी कारोबारियों के स्टॉक रखने की सीमा भी तय की है। 15 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू व्यवस्था के तहत सामान्य क्षेत्रों में कारोबारियों के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा 1,000 क्विंटल और कोलकाता तथा असम के लिए 2,000 क्विंटल निर्धारित की गई है। स्टॉक की जानकारी सरकारी पोर्टल पर अपडेट करना भी जरूरी है।
आयात और सप्लाई बढ़ाने के बावजूद क्यों महंगी है चीनी?
चीनी की कीमतों में तेजी के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इनमें घरेलू उत्पादन का अनुमान से कम रहना, त्योहारों के दौरान मांग बढ़ना, गन्ने की फसल पर मौसम का असर और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सप्लाई से जुड़ी परिस्थितियां शामिल हैं। सरकार ने अगस्त 2026 में जारी जानकारी में भी कम घरेलू उत्पादन, त्योहारों से पहले बढ़ती मांग, मौसम संबंधी नुकसान और वैश्विक बाजार की स्थिति को कीमतों में तेजी के संभावित कारणों में शामिल किया था। इसके अलावा, कच्ची चीनी के आयात और घरेलू बाजार में उसकी उपलब्धता बढ़ाने के फैसलों का असर खुदरा कीमतों तक पहुंचने में समय लग सकता है। मिल स्तर, थोक बाजार और खुदरा दुकानों पर कीमतों के बीच अंतर भी उपभोक्ताओं को तुरंत राहत मिलने में बाधा बन सकता है।
आम परिवारों के बजट पर बढ़ेगा असर
चीनी रोजमर्रा की जरूरत की वस्तु है। चाय, मिठाई, बिस्कुट, बेकरी उत्पाद और कई घरेलू खाद्य पदार्थों में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से परिवारों के खर्च के साथ-साथ खाद्य कारोबार की लागत भी प्रभावित हो सकती है। फिलहाल बाजार में कीमतों को लेकर निगरानी और सप्लाई बढ़ाने के सरकारी प्रयास जारी हैं। उपभोक्ताओं को राहत कब मिलेगी, यह आने वाले दिनों में घरेलू उत्पादन, आयात और बाजार में उपलब्धता पर निर्भर करेगा।