भोपाल | मध्य प्रदेश में फर्जी सिम कार्ड के जरिए होने वाले साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया है। ‘ऑपरेशन FAST 2.0’ के तहत राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कार्रवाई करते हुए अब तक 80 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभियान के दौरान 1,437 फर्जी सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही साइबर अपराधों से जुड़े 100 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई में 504 संदिग्ध पॉइंट ऑफ सेल (POS) की पहचान की गई है। वहीं, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर 1,900 से अधिक शिकायतें दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। कार्रवाई के दौरान फर्जी सिम के कारोबार और उनके इस्तेमाल से जुड़े उपकरण भी जब्त किए गए हैं।
ऑपरेशन FAST 2.0 में अब तक क्या-क्या हुआ?
मध्य प्रदेश साइबर पुलिस के इस अभियान में फर्जी सिम कार्ड जारी करने और साइबर अपराधों में उनके संभावित इस्तेमाल से जुड़े नेटवर्क की जांच की जा रही है।
अभियान के तहत अब तक सामने आए प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं:
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100 प्रकरण: दर्ज किए गए
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80 आरोपी: गिरफ्तार किए गए
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504 POS: संदिग्ध पॉइंट ऑफ सेल चिन्हित किए गए
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1,437 फर्जी सिम: जब्त की गईं
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1,900 से अधिक शिकायतें: NCRP पर दर्ज हुईं
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9 मास्टर सिम: जब्त की गईं
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127 फेक सिम: अलग से जब्त की गईं
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31 मोबाइल: जब्त किए गए
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लैपटॉप: जब्त किए गए
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4 थंब इंप्रेशन मशीनें: पुलिस ने कब्जे में लीं
फर्जी सिम के जरिए कैसे होते हैं साइबर अपराध?
साइबर अपराधों में फर्जी या गलत पहचान पर जारी कराई गई सिम का इस्तेमाल ठगी और अन्य ऑनलाइन अपराधों के लिए किया जा सकता है। ऐसी सिम के माध्यम से अपराधी अपनी वास्तविक पहचान छिपाने का प्रयास करते हैं। इन नंबरों का इस्तेमाल फर्जी कॉल, ऑनलाइन धोखाधड़ी, संदिग्ध बैंकिंग गतिविधियों और लोगों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराधों में हो सकता है। इसी नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस फर्जी सिम जारी करने वाले पॉइंट ऑफ सेल और उनसे जुड़े लोगों की जांच कर रही है।
504 संदिग्ध POS की पहचान, बाकी आरोपियों की तलाश जारी
ऑपरेशन FAST 2.0 के तहत पुलिस ने 504 संदिग्ध POS की पहचान की है। ये वे पॉइंट ऑफ सेल हैं जिनकी गतिविधियों को जांच के दायरे में लिया गया है। पुलिस की ओर से बाकी संदिग्धों के खिलाफ गिरफ्तारी और तलाशी की कार्रवाई जारी है। जब्त किए गए मोबाइल, लैपटॉप और अन्य उपकरणों की जांच के जरिए नेटवर्क से जुड़े लोगों और गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा सकती है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभियान की सराहना की
मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान की सफलता को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सराहा है। इसके अलावा अन्य राज्यों की पुलिस ने भी मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क कर ऑपरेशन FAST 2.0 के मॉडल को समझने और अपनाने में रुचि दिखाई है। इससे फर्जी सिम कार्ड के नेटवर्क और साइबर अपराधों के खिलाफ दूसरे राज्यों में भी समन्वित कार्रवाई की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
साइबर ठगी रोकने के लिए क्या है इस कार्रवाई का महत्व?
फर्जी सिम कार्ड साइबर अपराधियों के लिए पहचान छिपाने का एक माध्यम बन सकते हैं। ऐसे में सिम जारी करने की प्रक्रिया, POS की गतिविधियों और संदिग्ध मोबाइल नंबरों की निगरानी महत्वपूर्ण हो जाती है।
ऑपरेशन FAST 2.0 के तहत की जा रही कार्रवाई का उद्देश्य इसी व्यवस्था में मौजूद संभावित गड़बड़ियों की पहचान करना और फर्जी सिम के नेटवर्क पर कार्रवाई करना है।
मध्य प्रदेश साइबर पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और गतिविधियों के बारे में भी जानकारी सामने आने की उम्मीद है।