नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने नजदीकी खून के रिश्ते में शादी करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने इस तरह की शादियों से होने वाले नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि रक्त संबंधियों के बीच विवाह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। बेंगलुरु की एक दृष्टिबाधित छात्रा ने याचिका दायर कर बताया था कि उसके माता-पिता रक्त संबंधी हैं और इसी वजह से उसे जन्मजात आनुवंशिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया है। सवाल यह है कि क्या ऐसी शादियों पर रोक लगाने के लिए कोई कानून लाया जा सकता है।
अदालत का स्पष्ट रुख: रोक नहीं, लेकिन जागरूकता जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान साफ कहा कि अदालत इस तरह की शादियों पर रोक नहीं लगा सकती। शादी किससे करनी है यह हर व्यक्ति की निजी पसंद का विषय है। हालांकि अदालत ने इस बात से इनकार नहीं किया कि करीबी रक्त संबंधियों से विवाह करने पर सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में लोगों को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि इस मामले में या तो रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए या फिर व्यापक स्तर पर लोगों को जागरूक करे। यह विषय संसद के दायरे में आता है और कानून बनाने का अधिकार भी वहीं है।
याचिकाकर्ता की पीड़ा और आनुवंशिक समस्या
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपना दर्द बयान करते हुए बताया कि उसके माता-पिता रक्त संबंधी थे। उनकी शादी के कारण उसे जन्म से ही आनुवंशिक विकार का सामना करना पड़ रहा है। दृष्टिबाधित होने की समस्या भी इसी कारण से हुई है। याचिका में दक्षिण के राज्यों का विशेष उल्लेख किया गया जहां करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह का प्रचलन काफी ज्यादा है। लगभग 30 प्रतिशत शादियां इसी तरह की होती हैं। इस प्रथा के कारण स्वास्थ्य संबंधी कई दिक्कतें लगातार सामने आ रही हैं। अदालत ने इस पहलू को गंभीरता से लिया।
दक्षिण राज्यों में प्रचलन और वैज्ञानिक आधार
दक्षिण के कई राज्यों में रक्त संबंधियों के बीच विवाह की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। करीबी रिश्तों में शादी करने से बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऐसी शादियों से जन्मजात विकारों की संभावना अधिक होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस वैज्ञानिक पक्ष को स्वीकार करते हुए कहा कि लोगों को इसके पीछे की वजह समझानी चाहिए। केवल रोक लगाने से काम नहीं चलेगा बल्कि जागरूकता फैलाना भी जरूरी है। अदालत ने इस दिशा में ठोस कदम उठाने पर जोर दिया।
आंगनवाड़ी और पंचायत स्तर पर जागरूकता की जरूरत
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर आंगनवाड़ी या पंचायत के स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। लोगों के सामने वैज्ञानिक सोच और कारणों को स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए। जब आम लोग इस बात को समझ जाएंगे कि रक्त संबंध में शादी से बच्चों के स्वास्थ्य को क्या नुकसान पहुंच सकता है तो वे खुद ही इस प्रथा से दूर रहेंगे। अदालत का मानना है कि केवल कानूनी रोक पर्याप्त नहीं है बल्कि समाज के निचले स्तर तक सही जानकारी पहुंचाना ज्यादा प्रभावी साबित होगा।
आगे की राह और केंद्र की जिम्मेदारी
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या इस तरह की शादियों को रोकने के लिए कोई कानून लाया जा सकता है। अदालत ने साफ किया कि वह खुद कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। फिर भी स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परिणामों को देखते हुए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। या तो कानूनी प्रावधान बनाए जाएं या व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। अब केंद्र सरकार को इस मामले में अपना पक्ष रखना होगा और आगे की कार्ययोजना स्पष्ट करनी होगी। अदालत का यह रुख समाज में स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश देता है।