पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सात महत्वपूर्ण हाईवे केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने का बड़ा फैसला लिया है। शनिवार शाम नवान्न की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। राज्य सरकार के इस कदम के बाद अब ये सड़कें केंद्र सरकार की एजेंसियों के अधीन आ जाएंगी।
NHAI और NHIDCL संभालेंगी जिम्मेदारी
राज्य लोक निर्माण विभाग की राष्ट्रीय राजमार्ग शाखा के अंतर्गत आने वाली इन सड़कों का नियंत्रण अब NHAI और NHIDCL के हाथों में होगा। इनमें कुछ राज्य सड़कें शामिल हैं, जबकि बाकी राज्य के भीतर मौजूद राष्ट्रीय राजमार्गों के हिस्से हैं।
मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना
राज्य के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने शनिवार शाम इन सड़कों के हस्तांतरण को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना जारी होने के बाद सड़क प्रबंधन, रखरखाव और विकास कार्यों की जिम्मेदारी अब केंद्रीय एजेंसियों के पास चली जाएगी।
राजनीतिक बदलाव के बीच बड़ा फैसला
बंगाल की राजनीति में हालिया बदलावों के बीच राज्य सरकार का यह निर्णय काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि केंद्र के अधीन जाने के बाद इन हाईवे परियोजनाओं में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो सकती है। साथ ही सड़क कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जाएगा।
सड़क विकास परियोजनाओं को मिल सकती है गति
विशेषज्ञों का मानना है कि NHAI और NHIDCL के अधीन आने के बाद इन सड़कों पर चौड़ीकरण, मरम्मत और नई परियोजनाओं के कार्यों में तेजी आ सकती है। इससे राज्य के कई जिलों में यातायात व्यवस्था और व्यापारिक संपर्क बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है।