देश में वापस लिए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के आज 5 साल पूरे हुए हैं. इसके पांच साल पूरे होने पर उनकी तरफ से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देने के लिए संबोधित एक ज्ञापन तैयार किया है. इस ज्ञापन में स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के आधार पर MSP लागू करने के लिए तुरंत एक कानून बनाया जाने की मांग की गई है.
इस ज्ञापन में बताया गया कि किसान संगठन बुधवार को विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य और जिला स्तर पर सौंपने की योजना बना रहे हैं. इसमें किसानों और खेती में काम करने वालों के लिए कर्ज माफी, बिजली बिल 2025 को वापस लेने और चार लेबर कोड को रद्द करने जैसी अन्य मांगें भी शामिल हैं. इन मांगो को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उठाया जा रहा है.
26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा, ट्रेड यूनियन आंदोलन और खेती में काम करने वाले मजदूरों के आंदोलन के साथ मिलकर, नई दिल्ली के साथ-साथ राज्यों की राजधानियों और जिला केंद्रों में एक मजदूर-किसान विरोध प्रदर्शन करेगा. ये दिन किसानों के दिल्ली मार्च के पांच साल पूरे होने का है. इसके कारण तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर एक साल से ज्यादा समय तक धरना-प्रदर्शन चला.
