मध्यप्रदेश सरकार इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा दिलाने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसी को लेकर इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजनल प्लान पर चर्चा के लिए कलेक्टर कार्यालय में अहम बैठक आयोजित की गई। इसमें इंदौर, उज्जैन, धार, शाजापुर और देवास जिलों के जनप्रतिनिधियों ने ऑनलाइन जुड़कर अपने सुझाव दिए।
मेट्रोपॉलिटन प्लान पर हुई चर्चा
बैठक में इंदौर विकास प्राधिकरण ने मेट्रोपॉलिटन सिटी की योजना का प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें पांचों जिलों के शामिल हिस्सों की जानकारी साझा की गई। योजना के तहत इंदौर जिले का 100%, उज्जैन का 45%, देवास का 29.72%, धार का 7% और शाजापुर का 0.54% क्षेत्र इसमें शामिल होगा। बैठक में चार जिलों के सांसद, 20 विधायक, तीन महापौर, दो नगर पालिका अध्यक्ष और चार कलेक्टरों के शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि व्यस्तता के कारण शामिल नहीं हो सके।
औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान
इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बैठक के बाद बताया कि प्रदेश सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के विकास को लेकर अलग से समिति बनाने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। प्रस्तावों को एकत्र कर सात दिनों के भीतर प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। साथ ही, मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए अलग से इंडस्ट्रियल अथॉरिटी बनाने की मांग भी रखी जाएगी।
