दुनियाभर में आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र (UN) की ताजा रिपोर्ट "विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं: मध्य 2025 तक" के अनुसार, भारत 2025 में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा।
हालांकि, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.3% कर दिया है, जो पहले जनवरी 2025 में 6.6% था। 2024 भारत की जीडीपी 7.1 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया था।
वैश्विक दबावों के बावजूद भारत की गति बनी रहेगी
UN की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक व्यापारिक तनाव, टैरिफ में बदलाव और नीतिगत अनिश्चितताओं की वजह से उत्पादन लागत बढ़ी है, आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है और वित्तीय अस्थिरता का जोखिम बढ़ा है। इसके बावजूद भारत में मजबूत घरेलू उपभोग, निजी निवेश, निर्यात में बढ़त और सरकारी खर्चों की वजह से विकास की रफ्तार कायम रहने की उम्मीद है।
महंगाई और ब्याज दरें नियंत्रण में
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2024 में भारत की महंगाई दर औसतन 4.9% रहने के बाद 2025 में घटकर 4.3% तक आ सकती है। यह दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लक्षित दायरे (2-6%) के भीतर है। महंगाई पर नियंत्रण और नीतिगत स्थिरता देश के आर्थिक विकास को सपोर्ट करेगी।
आरबीआई ने शुरू की ब्याज दर में कटौती
रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को और प्रोत्साहन मिलेगा। 2023 में रेपो रेट 6.5% पर स्थिर था।
रोजगार और लैंगिक भागीदारी पर ज़ोर
UN रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रोजगार के स्तर में किसी बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है। हालांकि महिला श्रम भागीदारी अब भी चिंता का विषय बनी हुई है, जिस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
