उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी कि ये प्रस्ताव राज्य की आर्थिक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की दिशा में बदलाव लाएंगे।
धान खरीद नीति में बदलाव
कैबिनेट ने खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए धान क्रय नीति को मंजूरी दी है। इस बार कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ₹2300 से बढ़ाकर ₹2369 प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का एमएसपी ₹2330 से बढ़ाकर ₹2389 प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
इस बार 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। वर्तमान में 3100 क्रय केंद्र संचालित हैं, जिन्हें बढ़ाकर 3800 किया जाएगा।
मोटा अनाज की खरीद नीति को भी मंजूरी
कैबिनेट ने मक्का के लिए ₹2400 प्रति क्विंटल का भाव तय किया है (पिछले साल ₹2225 था)। मक्का की खरीद 25 जिलों में होगी।
बाजरा की कीमत ₹2625 से बढ़ाकर ₹2775 प्रति क्विंटल कर दी गई है और इसकी खरीद 33 जिलों में की जाएगी।
ज्वार के लिए हाईब्रिड किस्म का भाव ₹3699 और मालदांडी किस्म का ₹3749 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसकी खरीद 11 जिलों में होगी।
जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) संशोधन नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई। इसमें निधि का 70% हिस्सा पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और स्किल डेवलपमेंट में खर्च होगा, जबकि शेष 30% बुनियादी ढांचे, सिंचाई और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में लगेगा।
होली और दिवाली पर फ्री एलपीजी सिलेंडर
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.86 करोड़ लाभार्थियों को होली और दिवाली पर दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। यह गरीब महिलाओं को राहत देने की दिशा में बड़ा फैसला है।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 90 किमी लंबे ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह इटावा से शुरू होकर फर्रुखाबाद होते हुए हरदोई तक जाएगा। परियोजना की लागत ₹7488.74 करोड़ आंकी गई है।
नए शहरों के लिए ₹970 करोड़ की पहली किस्त
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत नए शहरों के लिए ₹970 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई है। ये राशि रामपुर, अयोध्या, लखनऊ, बागपत और बड़ोत को सीड कैपिटल के रूप में दी जाएगी।
छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खुलेगा
वर्ष 2024-25 में वंचित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। इसके लिए ₹647.38 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए छात्रों को मिलेगा।
राज्य सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने वाली इस योजना को भी हरी झंडी दी है। हर पार्क के लिए 50 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी, जिससे प्रति पार्क 1500 से अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे।
तीन नए निजी विश्वविद्यालयों को मिली मंजूरी
ठाकुर युवराज सिंह विश्वविद्यालय, फतेहपुर
गांधी विश्वविद्यालय, झांसी
राधा गोविंद विश्वविद्यालय, चदौसी
इनके साथ प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या करीब 50 हो जाएगी। पिछले तीन वर्षों में 5 नए सरकारी विश्वविद्यालय भी खोले गए हैं।
