देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक वाहनों का बिक्री के मामले में दिल्ली सबसे आगे हैं। ऐसे में अब दिल्ली सरकार ई-साइकिल को प्रमोट कर रही हैं। दिल्ली सरकार ने साइकिल खरीदने वालों को 15 हजार रुपये तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। हालांकि, इसमें कुछ नियम और शर्ते हैं।
5500-5500 रुपये की सब्सिडी देगी
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार ई-साइकिल के पहले 10 हजार खरीदारों को 5500-5500 रुपये की सब्सिडी देगी। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि ई-साइकिल के पहले 1 हजार खरीदारों को 2 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी।
दिल्ली में अभी 45,900 ई-वाहन है
मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि, सरकार वाणिज्यिक इस्तेमाल वाली हेवी ड्यूटी कार्गो ई-साइकिल और ई-कार्ट की खरीद पर भी सब्सिडी देगी। उन्होंने कहा कि कार्गो ई साइकिल के पहले 5 हजार खरीदारों को 15 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। हगलोत ने बताया कि पहले ई-कार्ट ने निजी खरीदारों को सब्सिडी दी जाती थी लेकिन अब कंपनी द्वारा इन वाहनों की खरीद के लिए भी 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि ये योजना केवल दिल्ली के निवासियों के लिए ही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी 45,900 ई-वाहन हैं। जिनमें से 39 फीसदी वाहन दो-पहिया हैं।
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मनीष सिसोदिया ने हाल ही में दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी कहा था
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी कहा था। सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2020 की शुरुआत के 18 महीनों के भीतर दिल्ली भारत की ईवी राजधानी के रुप में उभरी है। बता दें कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति, अगस्त 2020 में लाई गई थी। इसका उद्देश्य 2024 तक कुल वाहन बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना है। हाल ही में मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 10 फीसदी का आंकड़ा परा कर चुकी है। उन्होंने कहा था कि नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 2019-20 में 1.2 फीसदी से बढ़कर फरवरी 2022 में 10 फीसदी हो गई हैं।
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