अगर आप भी व्हॉट्सऐप कॉलिंग करते है तो ये खबर जरुर पढ़े, दरअसल जल्द ही देश में ऐसा सिस्टम लागू होगा जिसके चलते अब आपको व्हॉट्सऐप कॉलिंग के लिए पैसा देना होगा। मोदी सरकार ने लोगों से राय जानने के लिए दूरसंचार बिल का प्रारुप तैयार कर लिया है। बिल में प्रावधान है कि व्हॉट्सऐप, फेसबुक के द्वारा कॉल ये मैसेज भेजने की सुविधा को टेलीकॉम सुविधा माना जाए। इन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा।

राय जानने के लिए बिल के प्रारुप को सार्वजनिक किया गया है

देश की टेलीकॉम कंपनियां हमेशा इसकी शिकायत करती रही हैं कि व्हॉट्सऐप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को मैसेज या कॉल करने की सेवा देते हैं जिससे उन्हें नुकसान होता है। इन कंपनियों का कहना रहा है कि उनकी सेवाएं टेलीकॉम सेवा के तहत आती है। इस मुद्दे पर लोगों की राय जानने के लिए बिल के प्रारुप को सार्वजनिक किया गया है। 20 अक्टूबर तक इस बिल के प्रावधानों को लेकर लोग अपनी राय दे सकेंगे। लोगों को राय मिलने के बाद बिल को संसद में पेश किया जाएगा। बिल में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए भी प्रवधान किए गए हैं।

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प्रस्तावित बिल में ऐसे अपराधों की सजा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है

दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए प्रस्तावित बिल में ऐसे अपराधों की सजा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित बिल में एक अन्य प्रवधान ये किया गया है कि कॉल करने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान अब कॉल रिसीव करने वाला व्यक्ति कर सकेगा। इसके लिए किसी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। देश में डिजिटल सिस्टम को चुस्त दुरुस्त बनाने और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार दूरसंचार बिल के अलावा निजी डेटा सुरक्षा बिल और डिजिटल इंडिया बिल के मसौदे पर भी काम कर रही है।