ग्रामीण रोजगार में बढ़ोतरी: सांसद अजय भट्ट ने विकसित भारत – गारंटी फॉर रोज़गार पर प्रेस वार्ता की

हल्द्वानी। भारतीय जनता पार्टी कुमाऊं संभाग कार्यालय हल्द्वानी में नैनीताल–उधम सिंह नगर के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विकसित भारत – गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025 को लेकर प्रेस वार्ता की।

कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही

सांसद अजय भट्ट ने कहा कि यह अधिनियम ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है जो पूर्ववर्ती मनरेगा योजना का स्थान लेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। साथ ही मजदूरी का भुगतान अब 7 दिनों के भीतर अनिवार्य होगा, और अगर भुगतान में विलंब होगा तो मुआवजे का भी प्रावधान है। अजय भट्ट ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के विजन को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। सांसद ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि मुद्दों के अभाव में कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही है और जनहितकारी योजनाओं को लेकर गलत जानकारी फैला रही है। अजय भट्ट ने पत्रकारों से कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाएगी और भारत के विकास के रास्ते को तेज करेगी। उन्होंने ग्रामीण नागरिकों को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार उनकी भलाई और विकास के लिए लगातार काम कर रही है।