कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने मृत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के परिवारों को बड़ी राहत दी है। राज्य के वित्त विभाग ने बकाया महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करने की समयसीमा 90 दिनों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले से उन परिवारों को एक और मौका मिलेगा, जो निर्धारित समय के भीतर जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा नहीं कर पाए थे। अब योग्य नॉमिनी और कानूनी उत्तराधिकारी बढ़ी हुई समयसीमा के भीतर अपना दावा पेश कर सकेंगे।
18 नवंबर को जारी हुआ नया आदेश, वित्त विभाग ने दी मंजूरी
राज्य के वित्त विभाग की पेंशन शाखा की ओर से 18 नवंबर 2026 को राइटर्स बिल्डिंग से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में आवेदन जमा करने की समयसीमा 90 दिन बढ़ाने की जानकारी दी गई है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, निर्धारित 180 दिनों के भीतर बड़ी संख्या में परिवार आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
पहले 180 दिनों के भीतर करना था आवेदन
दरअसल, वित्त विभाग ने 23 मार्च 2026 को एक अधिसूचना जारी कर मृत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया DA-DR के भुगतान को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके तहत योग्य नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारियों को अधिसूचना जारी होने के 180 दिनों के भीतर आवेदन करना था। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज और बैंक खाते की पूरी जानकारी जमा करना भी अनिवार्य किया गया था। हालांकि, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, अन्य कानूनी दस्तावेज और बैंक संबंधी जानकारी जुटाने में कई परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
अब 90 दिन का अतिरिक्त मौका, किन परिवारों को मिलेगा फायदा?
वित्त विभाग के नए फैसले के बाद ऐसे परिवारों को एक और अवसर मिलेगा, जो पहले निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन नहीं कर सके थे। मृत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के योग्य नॉमिनी तथा कानूनी उत्तराधिकारी अब बढ़ाई गई समयसीमा के दौरान आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे लंबे समय से बकाया राशि मिलने का इंतजार कर रहे परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
किस अवधि का बकाया DA और DR मिलेगा?
इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2008 से 31 दिसंबर 2019 तक की अवधि के बकाया महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का भुगतान किया जाना है। यानी इस निर्धारित अवधि के दौरान मृत हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की पात्रता के आधार पर उनके योग्य नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी बकाया राशि के लिए दावा कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए संबंधित नियमों के अनुसार पात्रता और उत्तराधिकार से जुड़े जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।
DA के लिए कहां जमा करना होगा आवेदन?
मृत सरकारी कर्मचारी के बकाया महंगाई भत्ते (DA) का दावा करने के लिए संबंधित विभाग के हेड ऑफ ऑफिस (Head of Office) के पास आवेदन जमा करना होगा। वहीं, आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज और बैंक खाते की सही जानकारी भी देनी होगी, ताकि भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
DR के लिए किस प्राधिकरण के पास करना होगा आवेदन?
मृत पेंशनभोगी के बकाया महंगाई राहत (DR) के भुगतान के लिए उनके योग्य नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारियों को संबंधित पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी (PDA) के पास आवेदन जमा करना होगा। वित्त विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को बढ़ी हुई समयसीमा के दौरान प्राप्त होने वाले वैध आवेदनों को स्वीकार करने का निर्देश दिया है।
अधिकारियों को जल्द आवेदन निपटाने का निर्देश
वित्त विभाग की अधिसूचना में सभी संबंधित हेड ऑफ ऑफिस और पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि बढ़ाई गई समयसीमा के भीतर जमा होने वाले सभी वैध आवेदनों को स्वीकार किया जाए। साथ ही, मौजूदा नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदनों का जल्द से जल्द निपटारा करने की व्यवस्था की जाए।
आवेदन के बाकी नियमों में कोई बदलाव नहीं
हालांकि, आवेदन जमा करने की समयसीमा 90 दिन बढ़ाई गई है, लेकिन अन्य नियमों और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त विभाग की ओर से 23 मार्च 2026 को जारी मेमो नंबर 75-F(Pen) में जिन दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया गया था, वे पहले की तरह ही लागू रहेंगे। यानी आवेदकों को उत्तराधिकार से जुड़े प्रमाण, जरूरी दस्तावेज और सही बैंक खाते की जानकारी पहले से निर्धारित नियमों के अनुसार ही जमा करनी होगी।
दस्तावेजी जटिलताओं को देखते हुए लिया गया फैसला
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, कई परिवार उत्तराधिकार संबंधी कागजात तैयार करने और अन्य जरूरी दस्तावेज जुटाने में आ रही दिक्कतों के कारण समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे। ऐसे में राज्य सरकार ने अतिरिक्त 90 दिनों का अवसर देने का फैसला किया है। इससे मृत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के परिवारों को बकाया DA-DR का दावा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल सरकार का यह फैसला उन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से बकाया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि बढ़ी हुई समयसीमा के दौरान कितने आवेदन जमा होते हैं और संबंधित अधिकारियों की ओर से भुगतान की प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी की जाती है।