कोलकाता: पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के पांच स्वास्थ्य जिलों में कुल 25 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। नंदीग्राम, डायमंड हार्बर, रामपुरहाट, बशीरहाट और विष्णुपुर में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। खास बात यह है कि प्रत्येक स्वास्थ्य जिले में पांच-पांच पद बनाए जाएंगे। इससे नए स्वास्थ्य जिलों में सरकारी कामकाज को व्यवस्थित करने और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिलने की उम्मीद है।

20 नवंबर को जारी हुई आधिकारिक अधिसूचना
पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन आयुष विभाग ने शुक्रवार, 20 नवंबर को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार, पांचों स्वास्थ्य जिलों में चार अलग-अलग श्रेणियों के पदों का सृजन किया जाएगा। इनमें जिला चिकित्सा अधिकारी (आयुष), अकाउंटेंट, लोअर डिवीजन असिस्टेंट और ग्रुप-डी कर्मचारी शामिल हैं। प्रत्येक जिले में इन पदों पर पांच कर्मचारियों की व्यवस्था होगी। इस तरह सभी पांच जिलों को मिलाकर कुल 25 स्थायी पद तैयार किए जाएंगे।
किस पद पर कितनी होंगी नियुक्तियां?
सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, प्रत्येक स्वास्थ्य जिले में एक जिला चिकित्सा अधिकारी (आयुष), एक अकाउंटेंट, एक लोअर डिवीजन असिस्टेंट और दो ग्रुप-डी कर्मचारियों के पद बनाए जाएंगे। पांचों जिलों के हिसाब से जिला चिकित्सा अधिकारी (आयुष) के पांच, अकाउंटेंट के पांच, लोअर डिवीजन असिस्टेंट के पांच और ग्रुप-डी कर्मचारियों के कुल 10 पद होंगे। यानी इन सभी पदों को मिलाकर 25 स्थायी पदों का सृजन किया जाएगा।
हर स्वास्थ्य जिले में तैयार होगा नया प्रशासनिक ढांचा
इस फैसले के बाद नंदीग्राम, डायमंड हार्बर, रामपुरहाट, बशीरहाट और विष्णुपुर के स्वास्थ्य जिला कार्यालयों में पांच-पांच कर्मचारियों की व्यवस्था होगी। इनमें एक अधिकारी और चार अन्य कर्मचारी शामिल होंगे। इनकी मदद से कार्यालय के रोजमर्रा के कामकाज, सरकारी दस्तावेजों के रखरखाव, वित्तीय रिकॉर्ड और प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित किया जा सकेगा। नए स्वास्थ्य जिलों में स्थायी कर्मचारी ढांचा तैयार होने से विभागीय कामकाज में बेहतर समन्वय आने की उम्मीद है।
कर्मचारियों को सौंपी जाएंगी अलग-अलग जिम्मेदारियां
इन 25 पदों के तहत नियुक्त होने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारियां भी अलग-अलग होंगी। जिला चिकित्सा अधिकारी (आयुष) संबंधित स्वास्थ्य जिले में आयुष से जुड़े प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करेंगे। वहीं, अकाउंटेंट विभाग के वित्तीय लेन-देन और हिसाब-किताब का रिकॉर्ड संभालेंगे। लोअर डिवीजन असिस्टेंट को दस्तावेजों और कार्यालय के नियमित प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा, ग्रुप-डी कर्मचारी कार्यालय के सहायक और अन्य जरूरी कार्यों में सहयोग करेंगे।
वित्त विभाग और कैबिनेट से पहले ही मिल चुकी थी मंजूरी
इन स्थायी पदों के सृजन का फैसला लेने से पहले राज्य सरकार ने जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी पूरी की थीं। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, 29 सितंबर को राज्य के वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को अपनी सहमति दी थी। इसके बाद 29 अक्टूबर को राज्य मंत्रिमंडल से भी मंजूरी मिल गई। सभी जरूरी अनुमोदन मिलने के बाद 20 नवंबर को राज्यपाल की सहमति से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन आयुष विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की।
पांच स्वास्थ्य जिलों में प्रशासनिक कामकाज होगा मजबूत
नए स्वास्थ्य जिले बनाने के बाद वहां केवल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना भी जरूरी होता है। सरकारी निर्देशों को लागू करने, वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने और जिला स्तर पर विभागीय कामकाज को नियमित रूप से संचालित करने के लिए कर्मचारियों की जरूरत होती है। ऐसे में पांचों स्वास्थ्य जिलों के लिए 25 स्थायी पदों का सृजन एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे कार्यालयी कामकाज में तेजी आने और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से बंटवारा होने की उम्मीद है।
कब शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया?
फिलहाल सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में केवल 25 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया, योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को भर्ती संबंधी आधिकारिक विज्ञापन का इंतजार करना होगा। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया कब शुरू करती है।