कोलकाता: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में वोटर लिस्ट की वार्षिक विशेष संशोधन प्रक्रिया यानी SSR (Special Summary Revision) को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक, 23 नवंबर से इस प्रक्रिया की शुरुआत होनी थी। इसके लिए तैयारियां भी चल रही थीं, लेकिन शुरू होने से ठीक पहले आयोग ने इस पर रोक लगा दी। शुक्रवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि ‘अपरिहार्य परिस्थितियों’ के कारण फिलहाल SSR की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। हालांकि, इन परिस्थितियों की वास्तविक वजह क्या है, इस बारे में आयोग ने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। ऐसे में आयोग के इस अचानक फैसले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू होनी थी SSR प्रक्रिया
चुनाव आयोग के पहले से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, पश्चिम बंगाल समेत देश के कुल 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 23 नवंबर से वार्षिक विशेष संशोधन अभियान शुरू होना था। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाना है। इसके तहत नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने का मौका मिलता है। इसके अलावा मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता और अन्य व्यक्तिगत जानकारियों में सुधार भी कराया जा सकता है। वहीं, किसी मतदाता की मृत्यु होने या उसके स्थायी रूप से दूसरी जगह स्थानांतरित होने की स्थिति में नियमानुसार उसका नाम सूची से हटाने की प्रक्रिया भी इसी अभियान का हिस्सा है। यानी नए मतदाताओं के नाम जोड़ने से लेकर पुराने रिकॉर्ड में सुधार तक SSR की अहम भूमिका होती है।
वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर आयोग की खास नजर, 2 फीसदी से अधिक नाम कटने पर होगी जांच
इस बार SSR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने शुरुआत से ही कई एहतियाती निर्देश जारी किए थे। खास तौर पर मतदाता सूची से नाम हटाने के मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही रोकने पर जोर दिया गया था। आयोग के निर्देश के मुताबिक, किसी मतदान केंद्र पर कुल मतदाताओं के 2 फीसदी या उससे अधिक नाम हटाने का प्रस्ताव आने पर उसकी विशेष जांच की जानी थी। यानी किसी बूथ से एक साथ बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने की सिफारिश होने पर संबंधित अधिकारियों को उसके कारणों और तथ्यों की जांच करनी होगी। इसके अलावा, यदि कोई एक व्यक्ति पांच से अधिक आपत्तियां दर्ज कराता है, तो संबंधित निर्वाचन अधिकारी को उन आपत्तियों की भी अलग से जांच करनी होगी।
एक ही परिवार के सदस्यों के नाम एक साथ रखने पर जोर, आधार अनिवार्य नहीं
चुनाव आयोग ने इस बार एक ही परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में एक साथ रखने पर भी विशेष जोर दिया था। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि एक ही परिवार के सदस्यों के नाम अनावश्यक रूप से अलग-अलग स्थानों पर दर्ज न हों। इसके साथ ही मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बात भी स्पष्ट की गई थी। SSR प्रक्रिया में आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं होगा। यानी किसी मतदाता के पास आधार कार्ड नहीं होने या आधार नंबर जमा नहीं करने मात्र से उसका आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता। इन निर्देशों के जरिए आयोग ने संशोधन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने का संदेश दिया था।
SIR विवाद के बीच SSR स्थगित, पश्चिम बंगाल में पहले से जारी है सियासी घमासान
SSR प्रक्रिया को स्थगित करने के फैसले का समय भी काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल, पश्चिम बंगाल में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है। SIR प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोप सामने आए हैं। वहीं, आम मतदाताओं के बीच भी इस बात को लेकर चिंता बनी हुई है कि उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में रहेगा या नहीं। इस मुद्दे से जुड़ी कई याचिकाएं अदालत में विचाराधीन हैं। ऐसे में वोटर लिस्ट से जुड़ा हर फैसला राजनीतिक और प्रशासनिक, दोनों ही स्तरों पर बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।

‘अपरिहार्य परिस्थितियां’ क्या हैं? आयोग ने नहीं दी स्पष्ट जानकारी
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनाव आयोग ने SSR प्रक्रिया को अचानक स्थगित क्यों किया? क्या SIR की प्रक्रिया जारी रहने के कारण SSR को फिलहाल टाला गया है या इसके पीछे कोई अन्य प्रशासनिक अथवा तकनीकी वजह है? आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में सिर्फ ‘अपरिहार्य परिस्थितियों’ का हवाला दिया गया है। इन परिस्थितियों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, SSR की नई तारीख को लेकर भी फिलहाल कोई घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में मतदाता और राजनीतिक दल दोनों ही आयोग के अगले फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
SSR और SIR में क्या है अंतर?
गौरतलब है कि SSR और SIR दोनों ही मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इनका स्वरूप अलग-अलग है। SSR यानी Special Summary Revision मतदाता सूची के नियमित वार्षिक विशेष संशोधन की प्रक्रिया है। इसके तहत नए नाम जोड़ने, मौजूदा जानकारियों में सुधार करने और नियमानुसार अपात्र या मृत मतदाताओं के नाम हटाने का काम किया जाता है। वहीं, SIR यानी Special Intensive Revision के तहत मतदाता सूची का अधिक व्यापक और गहन सत्यापन किया जाता है। दोनों प्रक्रियाओं के उद्देश्य और कार्यप्रणाली में अंतर है। हालांकि, पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर पहले से जारी विवाद के बीच SSR का स्थगित होना अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नए वोटरों को करना होगा इंतजार, अब चुनाव आयोग के अगले आदेश पर नजर
कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर जारी असमंजस के बीच SSR प्रक्रिया स्थगित होने से नई अनिश्चितता पैदा हो गई है। जिन लोगों को पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना था, जिन मतदाताओं को अपने नाम या पते में सुधार कराना था अथवा जिनके रिकॉर्ड में किसी तरह की त्रुटि थी, उन्हें फिलहाल इंतजार करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को दोबारा कब शुरू करेगा और नई समय-सारिणी कब जारी होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग की अगली घोषणा का इंतजार किया जा रहा है।