Business: भारत सरकार जल्द रेहड़ी पटरी लगाने वाले रिटेल ट्रेडर के लिए एक नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी (
National Retail Trade Policy) लाने वाली है। बता दें कि इसका उद्देश्य देश में रिटेल ट्रेडर (Business News) के लिए व्यापार करना आसान बनाना है। सोमवार को एक वरिष्ठ आधिकारी की ओर से ये जानकारी दी गई।
लोन लेने में भी मिलेगी मदद
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) के संयुक्त सचिव संजीव ने कहा कि नीति से व्यापारियों को बेहतर बुनियादी ढांचा और अधिक ऋण उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। साथ ही सरकार ऑनलाइन रिटेल सेलर्स के लिए एक ई-कॉमर्स नीति लाने पर कार्य कर रहा है। साथ ही कहा कि हम चाहते हैं कि ई-कॉमर्स और खुदरा व्यापारियों के बीच तालमेल हो।
इस पॉलिसी से मिलेगी और भी बेहतर सुविधाएं
एफएमसीजी और ई-कॉमर्स पर एक सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि सरकार न केवल ई-कॉमर्स बल्कि नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी (National Retail Trade Policy) में नीतिगत बदलाव करने की कोशिश कर रही है और यह देश के रिटेल ट्रेडर के लिए होगी। इससे उनके लिए व्यापार करना आसान, बेहतर बुनियादी ढांचा और ऋण के अधिक विकल्प और कई अन्य तरह के फायदे ट्रेडर को दिए जाएंगे। साथ ही इंडस्ट्री से कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का अधिक विनिर्माण किया जाएं।
छोटे कारोबारियों को मिलेगा ये फायदा
संजीव ने आगे कहा कि विभाग सभी रिटेल (Business News) व्यापारियों के लिए बीमा योजना बनाने पर कार्य कर रहा है। दुर्घटना बीमा मिलने से देश के छोटे व्यापारियों को बड़ा सहारा मिलेगा।
जानें क्या है नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी?
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) की ओर से नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी बनाई जा रही है। सरकार ने इसका मसौदा तैयार करने के लिए कुछ समय पहले 16 विभागों और मंत्रालय के सुझाव मांगे हैं। इस नीति को लाने का उद्देश्य देश में रिटेल ट्रेड को विकास कर विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए रणनीति तैयार करना है। इसमें कौशल विकास को बढ़ावा देना और श्रम उत्पादकता में सुधार करने को लेकर भी कार्य किया जाएगा।
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