मोहन कैबिनेट में किसानों के लिए बड़ा फैसला, विधायकों के आवास के लिए स्वीकृति दी गई

सीएम डॉ मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अक्टूबर महीने में रीवा में निवेश आएगा। आज सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूरी दी गई है। विधायकों के आवास के लिए 169.13 करोड़ रुपए स्वीकृति दी है। मंत्रियों के बाद विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। उन्होंने आगे बताया कि आज सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूरी दी गई है। सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 4892 रुपए तय किया है। नीमच में फोरलेन के लिए 133 करोड़ रुपए स्वीकृत। उज्जैन में कान्ह नदी पर कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है।

1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे

डिप्टी सीएम ने आगे बताया कि यह तय किया गया है कि 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन होगा। और 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक खरीदी होगी। 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। एमपी वेयरहाउसिंग से इसके भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा। मार्कफेड के द्वारा इसका उपार्जन किया जाएगा। पहली बार प्रदेश में सोयाबीन का उपार्जन होगा। भारत सरकार ने 13.68 मीट्रिक टन उपार्जन की स्वीकृति दे दी है।

विधायकों के आवास के लिए स्वीकृति दी

उन्होंने आगे बताया कि विधायकों के आवास के लिए 169.13 करोड़ रुपए स्वीकृति दी है। पुराने पारिवारिक खंड क्रमांक 1 और शॉपिंग सेंटर को हटाकर 3 बीचके के 102 आवास रहेंगे। 5 ब्लॉक बनाए जाएंगे। पहले चरण में दो ब्लॉक तोड़कर निर्माण होगा। 2615 वर्ग फीट के आवास होंगे। पीडब्ल्यूडी इसका निर्माण करेगा। पहले पेड़ काटकर नई जगह बनाने का प्रस्ताव था। हरियाली उजाड़ने का विरोध हुआ था। जिसके बाद जगह में परिवर्तन किया गया।