सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फरमान; प्रॉपर्टी की सही जानकारी नहीं देने पर होगी बड़ी कार्रवाई

मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ा फरमान जारी किया है, जिसके तहत अब उन्हें अपनी संपत्ति का ब्योरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति और आय के बीच सामंजस्य बनाए रखना है, ताकि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या अनियमितताओं पर कड़ी नजर रखी जा सके। यह आदेश राज्य में चर्चित सौरभ शर्मा केस के बाद लिया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार और संपत्ति के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप लगे थे।

क्या है सरकार का आदेश?

मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा देने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत कर्मचारियों को अपनी सैलरी, पद, जिला, और उनकी संपत्ति का पूरा विवरण देना होगा। यदि कोई कर्मचारी इस तय समय सीमा में संपत्ति का ब्योरा नहीं देता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।